शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह २०२४ को अवसरमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई), इन्सेक, गोनेसा, चिल्ड्रेन नेपाल, डिडा नेपाल लगायतका संस्थाको आयोजनामा अधिकारकर्मीद्वारा वैशाख १० गते प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
भेलाले सार्वजनिक शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न तीन तहकै सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार तीनै तहका सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न माग गरेको एनसिई कास्की संयोजक शिवराज शर्मा सुवेदीले बताउनुभयो । सार्वजनिक शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चार देखि ६ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले पूरा नगरेको नागरिक समाजको भेलाले जनाएको हो ।
‘नेपालको संविधानले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ,’ संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, ‘संविधानको मर्म र यसको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।’
शिक्षामा लगानी, प्रविधिमैत्री शिक्षा र रूपान्तरण, समावेशी, समतामूलक, सुरक्षित सिकाइ वातावरण बनाउन माग गर्दै नागरिकको सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको आकर्षण बढाउन सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण गर्न तत्काल कदम चाल्न नागरिक समाजले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
