मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको पाचौं समीक्षा बैठक कात्तिक १५ गते कास्की जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीको कुनै पनि नागरिक मानवअधिकारको पहुँचबाट टाढा हुन नपर्ने गरि स्थानीय तहहरुले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भौतिक तथा मानवीय विकास बिना मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति असम्भव भएकाले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका आधारभूत अधिकारहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आफूहरुले काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको आधारभुत बिन्दु नै मानवअधिकारको कार्यान्वयनबाटै सुरु हुने हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गुनासो सुन्नु नपर्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । तब मात्र व्यक्ति समाज र राष्ट्रको विकासमा मानव अधिकार महत्वपूर्ण छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा कास्कीका पाँच ओटा पालिका तथा सरकारी तथा गैरसरकारी सदस्य संस्थाहरूले कास्कीमा मानव अधिकारको अवस्था, कमी कमजोरी र सुधारका उपायका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जिल्लामा पछिल्लो मानव अधिकारको पक्षमा गरेका काम र मानव अधिकारको अवस्था, समस्याहरु र सुधारमा गर्नुपर्ने कुराहरुलाई बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले ‘गर्ने हुने कुरा गर्ने र गर्न नहुने काम नगरे’ मानवअधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीका साथ कार्ययोजनाको लक्ष्यका बारेमा काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मानवअधिकार उल्लङ्घनका हुने कुनैपनी घटना क्षम्य नहुने उहाँको भनाई थियो । कार्ययोजनाको लक्ष्य अनुरुप समस्याको पहिचन गर्दै सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
