नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ का लागि जिल्लामा अभिलेख गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पुस ११ गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा अभिलेखीकरण गरिएका ३ सय ३७ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरुको समीक्षा गरिएको हो ।
जिल्लामा संकलित ३ सय ३७ ओटा घटनामध्ये घरेलु हिंसाका २ सय ७२ ओटा, हत्याका चार, बलात्कार र यौन दुव्र्यहारका ३७, कुटपिटका चार, मानव बेचबिखनका दुई, बहु विवाहका चार, कथित बोक्सीका एक, गैर कानुनी गिरफ्तारीका तीन, झडप तथा कुटपिटका चार र जातिय विभेदका एक ओटा घटना रहेको तथ्यांक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अधिवक्ता उद्धवराज भट्टले इन्सेकको प्रतिवेदन र कामप्रति प्रशंशा गर्दै घटना अभिलेखीकरणमा प्रयोग गरिने भाषामा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको अभिलेखीकरणले पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिन सहयोग पुगेको बताउनु भयो ।
उच्च बार एशोसियसनका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडितहरु जसको पहुँच न्यायको ढोकासम्म पुग्दैन त्यस्ताहरुको आवाजलाई पनि समेटिनु पर्ने र उनीहरुलाई पनि आर्थिक रुपमा सबल बनाउन इन्सेकले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुने हुनाले स्थलगत अध्ययन गर्नु गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र इन्सेकले अभिलेख गर्ने घटनाहरुमा आरोपितहरुको नाम पनि गोप्य राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलका इन्स्पेक्टर बिनु शाहीले पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न प्रहरी सदैव लागि रहेको र आगामी दिनहरुमा पनि सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय गरी पीडितहरुको न्यायका पक्षमा कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
नागरिक समाजका सचिव कोमल निरञ्जन भाटले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुका साथै उपप्रमुखहरुसँग समन्वय गरी योजना निर्माण गर्नु पर्ने र इन्सेकले वर्ष पुस्तकलाई परिमार्जित र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकले मानव अधिकार उल्लंङ्घनका घटना अभिलेख गरेर सरकार तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई खबरदारी गराउने कार्य सराहनीय रहेको जिल्ला कारागारका नासु रमेश भट्टले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, प्रहरी र सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।