अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठि असार १५ गते बीरगंजमा सम्पन्न गरिएको छ ।
जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा अभिलेख गर्नु भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ३३ ओटा घटना प्रतिवेदन इन्सेक पर्सा प्रतिनिधि कृष्णचन्द्र लामिछानेले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
बालिका बलात्कारका नौ, यौन दुर्व्यवहारका दुई, महिला बलात्कारको एक, बलात्कार प्रयासका दुई, हत्याका पाँच, ‘बोक्सी’ आरोपको एक, बेचबिखनका दुई, कुटपिटका दुई र बहुविाहका नौ ओटा घटना अभिलेख गरिएको लामिछानेले बताउनु भयो ।
गोष्ठीमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक तथ्यमा आधारित भएर प्रकाशन हुँदै आएको बताउनु भयो ।
घटनाको समीक्षा गर्दा तथ्यपूर्ण घटनाको सङ्कलन हुने र राज्यका जिम्मेवार निकायहरुलाई खबरदारी समेत गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालेले अङ्गिकृत नागरिकता पाएकाका सन्ंतान र कुमारी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा संसदमा छलफल चलिरहेको बताउँदै त्यसले दिने निश्कर्षका आधारमा मात्र के हुन्छ भन्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले बालश्रमको न्यूनीकरणका विषयमा चर्चा गर्दा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको खारेजी ठुलो गल्ती भएको बताउनु भयो ।
स्थानीय तहमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकको समस्याको हल गर्ने गरी संरचना भएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
सेवाग्राहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा आफ्ना समस्या लिएर आउने गरेकोले आफूले यस्तो अनुभव गरेको भन्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुनर्स्थापित हुँदा राम्रो हुने उहाँको तर्क थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका एसपी रमेश बस्नेतले समाजको विकाससँगै अपराधको विकास भएकोले अपराधीलाई दण्ड दिन कानुनको निर्माण भएको बताउनु भयो ।
उहाँले नाबालिक उमेरमा भाग्ने खोजेर ल्याउँदा अभिभावकले बलात्कारमा मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति रहेको बताउन भयो ।
सबै कुरा राज्य संयन्त्रले पुरा गर्न नसक्ने एसपी बस्नेतले उल्लेख गर्नु हुँदै प्रहरीका सबै युनिटले जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
इन्सेकले वाच डगको रुपमा झक्झक्याउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले इन्सेकसँग आफूहरुले पनि सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो ।
