अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्वारा आयोना गरेको प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन नौ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै मङ्सिर २३ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रदेशस्तरीय सम्मेलनबाट नौ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरी सम्मेलनको समापन भएको बताउनु भयो ।
सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणा–पत्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरुको पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको मानव अधिकारको रक्षा, प्रवद्र्धन र परिपुर्तिका लागि सबै तहका सरकारहरुले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नु पर्ने, अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका दायित्वको परिपालना गर्नु पर्नेलगायतका बुँदाहरु उल्लेख गरिएको प्रदेश संयोजक जोशीले बताउनु भयो ।
इन्सेक कार्याकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकका अधिकार र इन्सेकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।
उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकको अधिकारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै कानुन नबनेका कारण मानव अधिकार रक्षकहरुले जोखिम मोलेर काम गर्नु परेकोले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारबाट मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी कानुन मस्यौदा पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
प्रध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा नागरिक समाजको भूमिका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।
सुदूरपश्चि प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले प्रदेश सभाले निर्माण गरेका ऐन, कानुन, कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या, चुनौती र सुझाव सहितको प्रस्तृति गर्नु भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले मानव अधिकार र नेपाल प्रहरी संगठनको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी, मुलुकी संहिता ऐन र अपराध अनुसन्धान बारे प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको भयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको मानव अधिकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटै जिल्लामा क्रियाशिल सङ्घसंस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा तथा कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
