अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश कार्यालय विराटनगरको सहयोग र मानव अधिकार समूह रङ्गेलीको आयोजनामा असार २८ गते रङ्गेली नगरपालिकामा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिच शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेकद्घारा रङ्गेली नगरपालिकामा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने”इएलपी परियोजना अन्तरगत सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिच संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारका सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
रङ्गेली नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोमप्रसाद सुवेदीले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने संविधान प्रदत्त सवालमा रङ्गेली नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम हुनु आफूहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेक र मानव अधिकार समूहले उठान गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवाललाई राजनीति भन्दा फरक ढङ्गले हेरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सहभागी भए त्यसले ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुने बताउनु भयो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहले रङ्गेली नगरपालिकामा स्वास्थ्य अधिकारका समस्याहरू पहिचान गरी ति समस्याको निराकरणका लागि स्वास्थ्य शाखालाई जिम्मेवार बनाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख व्रजेश मेहताले बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक भएर आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको थियो । सेवाग्राहीका तर्फबाट हेर्दा पाइला–पाइलामा स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा समस्या रहेको बताउँदै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मेहताले सेवाप्रदायकका रूपमा आफूले ति समस्याहरू समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेको बताउनु भयो । उहाँले कोभिडको समयमा रङ्गेली नगरपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरेको बताउनु भयो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा शिक्षा शाखा प्रमुख रवीन्द्रकुमार पण्डितले कतिपय अवस्थामा शिक्षा शाखाले सकारात्मक प्रयासहरू गरेपनि प्रभावकारी नतिजा नदिएको बताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यालय समयमा कडाईका साथ जिम्मेवारी पालनाका लागि ईहाजिरीको व्यवस्था गरेको भएपनि कोभिडका कारण विद्यालयहरू बन्द हुँदा सो योजना सफल नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले असार १ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म विद्यार्थी अभियान सञ्चालन गरेको र सोही अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र भर्ना अभियान सञ्चालन गरेपनि आशा गरे अनुरूप बालबालिका भर्ना अभियानमा सहभागी हुन नसकेको बताउनु भयो ।
सार्वजनिक सुनवाइ रङ्गेली नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष घनश्याम पनेरूले सबै क्षेत्र स्वायत्त भएमात्र प्रभावकारी नतिजा आउने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीबिच, जनप्रतिनिबिच र सेवाग्राहीबिच नै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहेका कारण कुनै पनि निकायले सफल ढङ्गले काम सम्पादन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई उठान गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
वडा–७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र मण्डलले जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादनको नतिजा आउने समय भएकाले सबै जनप्रतिनिधिले आफूले नागरिकको पक्षमा के कति काम गरेको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधारले मात्रै विकासको सूचक पुरा नगर्ने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास जस्ता सवालमा के कति काम गरियो भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक सनुवाइ कार्यक्रममा पत्रकार रवीन्द्र बरालले खाद्य अधिकारका सवालमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा रङ्गेली नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, स्थानीय र सेवाप्रदायक निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । मानव अधिकार समूह अध्यक्ष उषा झाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास मानिसका आधारभूत अधिकार भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकार समूह क्रियाशील भएको बताउनु भएको थियो ।
