चिकित्सा शिक्षा र सेवाको सुधार तथा भ्रष्टचारकाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीलाई सत्याग्रह स्थलबाटै नाटकीय ढङ्गबाट पुस २४ गते राति अदालतको अपहेलनाको आरोपमा हिरासतमा राख्ने शैलीप्रति मानव अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित जवाफदेहीता निगरानी समितिले दुःख एवम् खेद प्रकट गरेको छ ।
‘अदालत नागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दु हो । मुलुकको निरंकुश कालखण्डमा समेत यसले नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकारको रक्षामा पुर्याएको योगदान अविश्मरणीय छ । तथापि डा.केसीको गिरफ्तारी प्रकरणबाट न्यायलयले आफ्नो गरिमामा आँच पुर्याउने काम गरेको छ ।‘-निगरानी समितिले पुस २६ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिकको आस्था एवम् भरोसाको केन्द्रमा रहेको न्यायलयबाट सत्कार्यमा लागेका एक नागरिकमाथि अपनाइएको ‘पहिले थुन अनि सुन’ शैलीले यसको गरिमा र शाखमा आँच पुगेको निगरानी समितिले जनाएको छ ।
‘विगतको ‘प्रधानन्यायधीस माहाभियोग प्रकरण’मा नागरिकहरुकै साथ पाएर राजनीतिक आडमा धराशायी बनाउँन खोजिएको न्यायपालिको गरिमा जोगाउन सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला गरेको फैसलाले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको स्मरणयोग्य छ ।‘-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।