बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालद्वारा आयोजित बालिकाविरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई एउटै कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयासमा गण्डकी प्रदेश सभा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले पितृसत्तामक सोचका कारण विभेद कायम रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले समाजमा नागरिकदेखि कार्यकारी प्रमुख सबैमा इमान्दारिताको भावना भएमा कुनै पनि अधिकारका सवालको लडाइ सहज हुने बताउनुभयो ।
उहाँले विधायिकमा धनिभूत छलफल र बहसको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘सत्तापक्षले संशोधन हाल्यो भने दवाब आउँछ, कुनैपनि सांसदले कानुन संशोधन प्रस्ताव सहज रुपमा छलफल हुने वातावरण बन्नुपर्छ’,–उहाँले भन्नुभयो।
गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद धनञ्जय दवाडीले समाजको सामाजिकीकरणको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विद्यालयलाई बालबालिका मैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘कक्षा कोठा भित्र भएको हिंसाबाट जबसम्म बालवालिकाहरुलाई जोगाउन सकिदैंन तबसम्म हिंसा अन्त्य गर्न कठिन छ’,–उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सांसद मीना गुरुङ्गले बालिका हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्दै बालिकाहरुको क्षमता समेत बढाउन पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भुषालले बालिका हिंसालाई राज्यका सबै तहको सहकार्यमा रोक्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालिका अधिकार तथा संरक्षणका लागि राज्यले लगानी र सरोकारवालाहरुले निगरानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले हिंसा पीडित बालिकाहरुको संरक्षणका आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
बालबालिका नीति र दश वर्षे रणनीतिको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदैं सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्नुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास बुझ्ने नेपाली मानसिकता नागरिकदेखि राजनैतिक नेतृत्वसम्म भएकैले समतामुलक समाज निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा बालिकाहरुको अवस्थाको बारेमा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले र गण्डकी प्रदेशमा बाल अधिकारको अवस्थाको बारेमा मानव अधिकार आयोग पोखराका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बालिका अधिकारका लागि काम गरिरहेका विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकायहरुको तर्फबाट पचास बढि सहभागीहरुले भाग लिएका थिए ।
अन्तरक्रियामा विचार राख्दै सहभागीहरुले बालिका हिंसा न्युनीकरण तथा अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, बजेट वृद्धि, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सबैको पहलकदमीको खाँचो औल्याउनुभयो ।
कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको सहकार्य गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले तथा सञ्चालन इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गर्नुभएको थियो ।
