अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशको बालअधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रतिवेदनले नीति तथा योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेकले गण्डकी प्रदेशका ११ ओटै जिल्लामा २०७६ साउन देखि २०७७ असारसम्मका बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना सहितको स्थिति प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
जिल्ला स्थित कार्यालयहरु विघटनका कारण तल्लो तहसम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कठिन रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
‘योजना निर्माणका लागि पनि स्थानीयतहलाई बालबालिका, महिला, अपाङ्गहरुको अवस्थाको तथ्याङ्क माग गर्दा पाउन कठिन छ’,–उहाँले भन्नुभयो–‘इन्सेकले तयार गरेको बालअधिकार प्रतिवेदनले बालबालिकाको समस्यालाई पहिचान गरी आवश्यक नीति निर्माण तहमा सहयोगी बन्नेछ ।’
उहाँले बालअधिकार प्रतिवेदनसँगै इन्सेकसँगको सहकार्य निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘नीति बनाउने जनप्रतिनिधिको मानसिकता बालमैत्री हुँदा समाज कस्तो हुन्छ ?, अपाङ्गमैत्री हुँदा समाज कस्तो हुन्छ भन्ने ज्ञान दर्विलो गरी हुन जरुरी छ’,–मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
उहाँले कोभिडका कारण सोचे अनुरुपका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भैरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको लैगिंक पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आइसोलेशन बनाउन नपरेको खण्डमा त्यो सञ्चालनमा आउने छौं ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले कोभिडको कारण बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्याहरु देखा परिरहेको बताउँदै महामारी पछाडी बालबालिको यो अवस्था अझ दर्दनाक हुनसक्ने भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले स्थानीयतहले त्यसको पूर्वतयारी स्वरुप मनोसामाजिक परार्मशकर्ताहरु उत्पादन र मनोसामाजिक पराशर्म सेवाहरु प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले बालबालिकाले आफ्ना अधिकार उपभोग गर्नका लागि नीति निर्माणका तहमा प्रतिवेदन सहयोगी बन्ने अपेक्षा राख्नुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदन घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाउन आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्सेक नवलपुर प्रतिनिधि तिर्थ राज डुम्रेले कोभिड–१९ महामारीकै बिचमा स्थिति प्रतिवेदनका लागि घटनाहरुका बारेमा जानकारी लिने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
आगामी दिनका मानवअधिकारका सवालमा सरकारी निकायसँग सहकार्यको अपेक्षा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
२०७६ साउन देखि २०७७ असारसम्म गण्डकी प्रदेशमा बालश्रम पीडित चार जना, बालविवाह ६ जना ,विद्यालयमा दण्ड सजाय पाँच जना, हत्या एक जना, बलात्कार ३५ जना , यौन दुर्व्यवहार ३५ जना पीडित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा नौ जना बालक र ७७ जना बालिका पीडित भएका छन् ।
