मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले जनताका आधारभूत अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ ।
मनहरी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा सेवा प्रदायक र सेवा ग्राहीबीच ०७६ फागुन १६ गते भएकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने परियोजना अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ, खाद्य र आवासका सवालमा मनहरी गाउँपालिकाको सेवा प्रदायक निकाय र सेवा ग्राहीबीच अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्टले गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएका सेवाबारे जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले सबै जातजाति र वर्गका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न गाउँ शिक्षा समिति गठन गरि विपन्न र अभिभावक विहीन बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको विष्टले बताउनुभयो । यसैगरी स्वास्थमा सबै नागरिकको पहुँच बढाउन वडा तहमा स्वास्थ चौकीको स्थापना, प्रजनन स्वास्थमा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, स्वास्थ बीमा निशुल्क पाउने कार्यविधि निर्माण चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकालाई खरको छानामुक्त पार्ने अभियानमा लागेको बताउनुभयो । तर अघिल्लाे वर्ष दक्ष जनशक्तिको अभावमा कृषिक्षेत्रको बजेट फ्रिज भएको उहाँले थप्नुभयो ।
जनताको समस्या समाधानको लागि जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममार्फत हरेक महिना एक / एक वडा तथा समुदायमा पुगेर गुनासो र समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने गरेको उपाध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार समूह मनहरीका सदस्य तथा मनहरी गाउँपालिका ६ का स्थानीयबासी गोपिलाल तामाङले भौगोलिक विकटताले गर्दा वडाबाट सेवा लिन समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । नजिक विद्यालय नहुँदा बालबालिकालेबीचमै पढाइ छाड्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै बाल विवाह र बालश्रमको समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा समूहका सदस्य नारायण उप्रेतीले मनहरी–८ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै मनहरी गाउँपालिकाका स्वास्थ शाखा प्रमुख टीकाप्रसाद अधिकारीले भाडामा भवन लिएर विभिन्न वडामा स्वास्थ चौकी सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार समूहका जेष्ठ सदस्य प्रल्हाद लम्सालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले इन्सेकले मानव अधिकारको सवालमा सेवा ग्राही र सेवा प्रदायकबीच पुलको काम गर्दै आएको बताउनु भयो ।