शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागुन १५ गते विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले शिक्षामा विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा छोरी र निजि विद्यालयमा छोरालाई पढाउने संस्कार अझैपनि कायमै रहेको बताउनुभयो ।
शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको विद्यालयम विद्यार्थीको अभाव नभएको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरू समयसँगै परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा प्रमुख पोखरेलले जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिव्यराज कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, छात्रा शौचालय, भौतिक पूर्वाधारको समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले खानेपानी, शौचालयको समस्या भएका विद्यालयलाई केन्द्रीत गरेर समाधानको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले मौलिक हक देखाउनका लागि मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेपनि नियमावली र कार्यविधि बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजकुमार रिजालले विषादी परीक्षणका लागि उपकरण र पूर्वाधारको अभाव भएको बताउनुभयो । अन्य परीक्षणको सुविधा भएपनि विषादी परीक्षणमा समस्या भएको रिजालले बताउनुभयो ।
खाद्य ऐनमा विशेष व्यवस्था नभए सम्म गुणस्तरहीन वस्तु नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुने उहाँले बताउनुभयो । अखाद्य वस्तु नियन्त्रणका लागि निर्देशिका बनाएर काम भईरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ निर्देशिका अनुसार पानीको नियमन गर्ने काम भईरहेको छ ।’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इञ्जिनियर अशुं गुप्ताले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तरगत जनता आवास कार्याक्रम प्रदेश,१ का तीन ओटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत ३ हजार ९ सय घर निर्माण गर्ने योजना अन्तरगत ९ सय ७० ओटा निर्माण गरिएको बताउनुभयो । जनता आवास कार्यक्रम मोरङ, सुनसरी र उदयरपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ ।
गरिब, विपन्न तथा लोपोन्मुख जातिका लागि प्रति परिवार २ कोठे आवास निर्माण कार्यमा सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको इञ्जिनियर अशुं गुप्ताले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा प्रयास नेपालका अध्यक्ष देवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नका लागि जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सेतो गुराँसकी सरू केसीले प्रारम्भिक कक्षामा विशेष शिक्षा दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नयाँ संविधान जारी भएसँगै अधिकारवादी संस्थाहरू आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रीत भएको बताउनुभयो । राजनीतिक आन्दोलन सकिएसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रीत रहेर कार्यक्रमहरू शुरू गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी फागुन १५ गते रङ्गेली नगरपालिका–२ मा खाद्य अधिकार र सुरक्षाका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगर,मानव अधिकार समूह र रङ्गेली नगरपालिका–२ वडा कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा खाद्य अधिकार र सुरक्षाका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश कृषकले कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयबाट प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो गरे । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा रङगेली नगरपालिकाकी उपमेयर केशवकुमारी खरालले किसानका समस्या जायज भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयबाट आगामी वर्ष कृषिकका लागि तालिमसहित यन्त्र उपकरण अनुदानमा दिने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत काशीनाथ निरौलालले संविधानले धारा ३६ मा खाद्य अधिकारको व्यवस्था गरेकाले नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको जिम्मा तीन तहको सरकारको रहने बताउनुभयो ।
