अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले पुस १४ गते धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा तीन तहकै सरकार नागरिकमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
(इन्सेक) ले सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिक समाज र संघसंस्थाको सहभागितासम्बन्धी आयोजना गरेको दुईदिने कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानव अधिकार जस्ता विषयमा तीन तहकै सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
संविधान बनाउँदा नागरिकहरूको अभिमत लिएको कुरा स्मरण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले धमाधाम ऐन, कानुन र नीति बनाइरहेको बेला नागरिकको अभिमत लिनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिक समाजले आआफ्नो क्षेत्रमा काम गरेपनि तीनै तहका सरकारले उनीहरूको दक्षता कानुन निर्माणमा उपयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
गाउँगाउँसम्म नागरिक समाजका कार्यक्रमहरू पुगेकाले स्थानीयको अभिमत नागरिक समाजमार्फत पनि लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । नागरिकको अभिमत नलिएको ऐन, कानुन अपुरो र कमजोर हुने उहाँको तर्क छ ।
नागरिक समाजले पनि सरकारहरूले कानुन बनाइ राख्दा नागरिकहरूको सहभागिता कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको बोध गराउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिकको सहभागितामा ऐन, कानुन र नीति बन्दा मात्रै सबैले स्वीकार गर्न सक्ने भन्दै सहभागिता नहुँदा जसको लागि बनाइएको हो, उसैलाई समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।
समुदायको आवश्यकता पहिचान नगरी कानुन बनाउँदा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नागरिकको दायित्व भोट हाल्नु मात्रै नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्रियाकलापमा बारम्बार चासो राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार भएपनि संघ सरकारले छेकबार गरिरहेको प्रसंग कोट्याउँदै अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले संघले नियन्त्रण गर्दा प्रदेशको अधिकार कुन्ठित भइरहेको बताउनुभयो ।
संविधान निर्माण पछि करिब १ सय ४० ओटा ऐनहरू बनेपनि त्यसको कानुन नबन्दा कार्यान्वयन तहमा समस्या भइरहेको भन्दै उहाँले धेरै कानुनहरू राजपत्रमा समेत प्रकाशित नगर्ने परिपाटी विकास हुँदै आएको बताउनुभयो । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कानुन लागु हुन्छ ।
कार्यशालामा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पत्रकार सहभागी थिए ।