कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले आफु र आफु मताहतका निकाय मानव अधिकारको संरक्षणका पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पुस ९ गते आयोजित कास्की जिल्लाको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को प्रकाशन पुर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका बोल्दै केसीले नागरिकको मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्नेतर्फ प्रशासन सचेत रहेको बताउनुभयो ।
‘मानव अधिकार भन्ने विषय समय सापेक्ष, जटिल र बहुसरोकार युक्त छ, सरकारको भुमिका संगै नागरिकहरूको सचेतना पनि आवश्यक छ ।’–केसीले भन्नुभयो–‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशनको सुरुवातका परिघटनालाई र अहिलेको सन्र्दभलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने मानव अधिकारको अवस्थामा सकरात्मक सुधार भएको छ ।’
‘कतिपय कानुनहरु समय सापेक्ष बनाउन सकेनौँ र त्यसको कार्यन्वयन फितलो हुन गयो ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेख गरिएका तेस्रो पुस्ताका मानव अधिकारका हकलाई कार्यन्वयनका लागी सबै तहको सरकारहरूको सक्रियता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको प्रोफाइल र नीति निर्माणका लागी मानव अधिकार पुस्तक महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक, कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेले सन् २०१९ जनवरीदेखि हालसम्म कास्की जिल्लामा घटेका मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कास्कीमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका विभिन्न १ सय ६ वटा घटनाको अभिलेखन भएको छ । विवरण अनुसार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत राज्य पक्षबाट गिरफ्तार (सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपा) २२ घटना, बालिका माथि बलात्कार र यौन दुव्र्यहारका ६ घटना, महिला माथि भएका बलात्कार र बलात्कार प्रयासका दुई घटना, घरेलु हिंसाका ४७, परिवारजनबाट हत्याका दुई, अन्यपक्षबाट हत्या दुई, बालबालिका हत्या दुई, बम विस्फोट ५, प्रहरीबाट गोली प्रहार एक, हिरासतमा मृत्यु एक, धम्की तथा कुटपिट चार, झडप तथा घाइते तीन, बाल मजदुर उद्धार दुई, सम्पत्ति कब्जा तथा क्षति दुई, दुर्व्यववहार एक, गैरकानुनी गिरफ्तार एक रहेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश निर्देशक दिपकजंग ध्वज कार्कीले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
‘मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै नागरिक तथा राजनितिक अधिकार मात्रै हो भन्ने बुझाइ भयो । अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पनि मानव अधिकारको सवालसँग जोडेर काम गर्नुपर्दछ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
मौलिक हकमा रहेका अधिकारहरुको कार्यन्वयन नहुनुपनि मानव अधिकारको उल्लंघन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रिय महासचिव राम सुवेदीले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार प्रति राज्य जबाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मौलिक हक जनताका प्रयोग हुने अधिकार हुन् ति अधिकार प्रति राज्य जबाफदेही हुन्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
गैसस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले राज्यले बनाएको नीति कार्यन्वयन हुने खालको व्यवहारिक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले इन्सेकले दैनिक घटेका घटनाहरूलाई अभिलेख गरेर सुसूचित गराउँदै आएको बताउनुभयो ।
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख इन्स्पेक्टर चन्द्रा गुरुङले स्थानिय तह स्थानीय निकायरुलाई समेत मानव अधिकारको विषयमा सचेत गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अधिकांश घटनाहरु हाम्रो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका आइरहेका हुन्छन् ।’–उहाँले भन्नुभयो–‘कस्ता घटनाहरु प्रहरी, अदालतमा जान्छ कस्तो घटना स्थानीय निकायमा जान्छ भन्ने बारेमा मानिसलाई सचेत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले सकेसम्म मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना नछुटुन् भन्ने उद्धेश्यका साथ पूर्व समीक्षा कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले इन्सेकले राज्यलाई मानव अधिकारको संरक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
