औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीको आयोजनामा स्थानीय न्यायिक समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबिच समन्वय तथा सहकार्य विषयक अन्तरक्रिया मङ्सिर १६ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेक सुदूर पश्चिम प्रदेश संयोजक खडक राज जोशीले सुशासनमा सुधार ल्याउनका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एक अर्कासँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय न्यायिक समितिले संविधान तह आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने कार्य सम्पादन गरेर जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कैलारी गाउँपालिका न्यायिक समिति सदस्य विष्णु चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ५० मुद्दा दर्ता भएका र तिमध्ये ९२ मुद्दा मिलापत्र गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
‘आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने घटनाको मात्र उजुरी लिने गरेका छौँ । जसमा अंशबण्डा, घरेलु हिंसा, लेनदेनका उजुरी दर्ता गर्ने गर्छौँ ।’–उहाँले भन्नु भयो ।
गौरीगङ्गा नपाका कानुनी अधिकृत जयन्त्र ठकुल्लाले १७ ओटा घटनाको तामेली, ६२ ओटाको मिलापत्र गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
कष्णपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक रमिता रानाले दर्ता भएका १ सय ४७ उजुरीमध्ये ९७ ओटामा मिलापत्र गराएको बताउनु भयो ।
पुनर्बास नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक शारदा विष्टले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७० ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा २१ ओटा मिलापत्र र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२ ओटा उजुरीमा ६ ओटा मिलापत्र गराएको बताउनु भयो ।
