आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा असार ११ गते बुटवलमा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले उक्त कुरामा जोड दिएकी हुन् ।
शर्माले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले अनुगमन र अभिलेखिकरणमा महत्वपूर्ण काम गर्दे आइरहेको र आगामी दिनमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी धर्मराज भण्डारीले राज्यलाई बलियो बनाएमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने बताए । डिएसपी भण्डारीले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष गोविन्द खनालले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको कामको प्रशंसा गरे ।
खनालले इन्सेकले अब कारागार, प्रहरी हिरासत मात्र होइन बालसुधार गृहको अवस्थालाई पनि वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले अनुगमन तथा अभिलेखिकरणलाई प्रभावकारी बनाएर मानव अधिकारलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए ।
केसीले सरकारले गर्न नसकेको काम इन्सेकले प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
सञ्चारिका समूह प्रदेश ५ की महासचिव अमृता अनमोलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको इन्सेकले मानव अधिकार शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अभियानहरू चलाउन आग्रह गरिन् ।
उनले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा संवेदनशील बन्न प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरिन् । निलहीरा समाजका जिल्ला अध्यक्ष आनिक रानाले इन्सेकले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारको विषयमा बोलिदिएकोमा आफूहरू प्रोत्साहित भएको बताए् ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्म ६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा हत्याका दुई ओटा, गिरफ्तारीका आठ ओटा, बाल अधिकार उल्लङ्घनका १८ ओटा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका ४० ओटा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका ६ ओटा, जातीय छुवाछुतको एउटा, घरेलु हिंसाका ७३ ओटा गरी १ सय ३८ ओटा घटना अभिलेख गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
रीमा बि.सी.