नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि सङ्कलित घटनाहरूमा सुनसरीमा ६ महिनाको अवधिमा ४१ ओटा बलात्कारका घटना भएको तथ्याङ्क अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा असार ११ गते इन्सेकले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । तथ्याङ्कहरू ०७५ पुस १७ गतेदेखि असार पहिलो सातासम्मको रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न ७२ ओटा घटनाहरू अभिलेख गरिएकोमा बलात्कारका घटना ४१ ओटा , बलात्कार प्रयासका घटना नौ ओटा र बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना चार ओटा रहेका छन् ।
त्यसैगरी जिल्लामा दुई स्थानमा गोली चलेको, सात स्थानमा शङ्स्कास्पद वस्तु(बम आतङ्क) भएको, चार जना पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमण भएको, दुई सार्वजनिक स्थानमा महिलाहरूलाई गालीगलौज गरेको र हत्या प्रयासका तीन ओटा, नवजात शिशु हत्याका घटना दुई ओटा, बाल विवाहका दुई ओटा घटना भएको अभिलेख इन्सेकले गरेको छ ।
प्रहरीको सक्रियतामा ११ ओटा बालविवाह रोकिएको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका नौ ओटा, कथित बोक्सी आरोपका दुई र बहुविवाहका ११ ओटा घटना भएको अभिलेखीकरण इन्सेकले गरेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकार विराट गौतम अनुपमलाई नाकको हड्डी भाँचिदिने भनी धम्की दिएको र पत्रकार कृष्ण वाहाव भट्टराई र विकल रेग्मीलाई समाचार सङ्कलनको क्रममा अभद्र व्यवहार गरेको तथ्याङ्कलाई इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई सुनसरीका प्रमुख रमेशबहादुर दाहालले नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा उल्लेख भएको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुनेछ र आधारभूत तहको शिक्षा अनिर्वाय र निशुल्क तथा मावि तहको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारबाट पनि सात प्रतिशत बालबालिकाहरू वञ्चित भएको बताए ।
उनले भने–‘विद्यालयहरू छन् दरबन्दी छैन । कतै शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् ।’ यसबाट बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकार हनन् भएकाले यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका इन्स्पेक्टर सुभेश अधिकारीले सबै काम प्रहरीले नै हेर्ने भएकाले केही समस्या भएको स्वीकार्दै मानव अधिकारप्रति प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले प्रहरीमा आएकाहरूले प्रायः न्याय पाएको दावी गरे ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी गिरीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट केही नागरिक वञ्चित भएको कुरा प्रतिवेदनमा आएको र त्यसमा केही सत्यता रहेको बताउँदै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताए ।
मानव अधिकार सञ्जल सुनसरीका अध्यक्ष रमेश भट्टराईले नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकहरू नागरिकले पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताए ।
वडामा वडा अध्यक्षको एकलौटीका कारणले महिला वडा सदस्यहरूले आफ्नो काम सहीछाप गर्ने मात्रै भएको गुनासो गर्दै महिलाहरूको हकहितमा काम गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक प्रतिनिधि आफैँले जिल्लाका १२ स्थानीय तहका १ सय २४ वडामध्ये ६० वडाका महिला सदस्यहरूसँग गरिएको सर्वेको क्रममा यस्तो तथ्या फेला गरेको थियो ।
जयकृष्ण यादव