अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहयोगमा जेठ २८ गते भीमेश्वर नगरपालिका-९, लाकुरीडाँडामा भूकम्पपछिको निजी आवास निर्माणका सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमममा स्थानीय अक्कलबहादुर तमाङले एसओएस चिल्ड्रेन भिलेज नामक संस्थाले निर्माण गरिएदिएका १ सय ६ निजी आवासको नगरपालिकाबाट किन नक्सा पास हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे ।
वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर भुजेलले विभिन्न दातृ संस्थाबाट बनेका घरमा लागत धेरै भएता पनि गुणस्तर कम देखिएकोले नक्सा पास तत्काल गर्न नसकिने बताए ।
अध्यक्ष भुजेलले भुकम्प पीडित लाभग्राहीको निजी आवास निर्माण गर्ने संस्थाले आफूखुसी घर निर्माण गरिदिएको र गुणस्तर कायम गर्न नसकेका कारण गत वर्ष वर्षातको पानी भूकम्प पीडितको घरमा पसी बस्न नसकिने भएकाले नक्सा पास नगरिएको बताए ।
नगरपालिकाको प्राविधिक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको प्रविधिक र भीमेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको संयुक्त अनुगमनको प्रतिवेदनपछि मात्र दातृ संस्थाबाट निर्माण भएका आवासको नक्सा पास गरिने वडाध्यक्ष भुजेलले बताए ।
भीमेश्वर नगरपालिका-९, लाकुरीडाँडामा जम्मा १ हजार ३ सय ५० भूकम्प पीडित लाभग्राही भएकोमा १ सय ६ ओटा निजी आवास एसओएस चिल्ड्रेन भिलेज नामक संस्थाले र १ हजार २ सय ४३ घर नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा निजी आवास निर्माण हुनुपर्नेमा हाल पनि ३६ घर निर्माणका प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको बताए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकका निजी आवास निर्माणमा कठिनाइ भएको भुजेलको भनाई छ ।
स्थानीय सञ्चमाया तमाङ र मनु लामाले भूकम्पपछि तत्काल सरकारले वितरण गरेको १० हजार र १५ हजार रुपियाँ लिएका तर भुकम्प पीडित लाभग्राहीमा नाम छुटेको, पटकपटक गुनासो फारम भरेका तार हालसम्म भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा नाम समावेश नभएको के एकल महिला भएकै कारणले हो भनी प्रश्न गरे ।
ङावा लामाले दसौँ पटक सच्याएर दोश्रो किस्ता रकम पाउनका लागि फारम भरी सकियो किन किस्ता नआएको भन्ने जिज्ञासा राखे ।
भूकम्पपछि सरकारका तर्फबाट वितरण गरिएको तत्कालिन राहत रकम १० हजार र १५ हजार रुपियाँ लिएको निस्सा र निजी आवास क्षति भएको प्राविधिकको निस्सा भएमा ०७६ जेठ मसान्तसम्म गुनासो फारम भर्ने अन्तिम म्याद भएको समेत भुजेलले जानकारी दिए ।
भूकम्प पीडितले किस्ता सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको र पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कोलेनिका र शहरी विकास तथा भवन निर्माणलगायत कार्यालयका कारण किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीलाई सास्ती भएको वडा अध्यक्ष भुजेलको भनाई रह्यो ।
उद्धव पोखरेल