अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ५ कार्यालय नेपालगञ्ज र मानव अधिकार निगरानी समूह दाङको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम घोराहीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्थाबारे घोराही उपमनपाका सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच जेठ १२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।
कार्यक्रममा उपमनपाका उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उपमनपा लागिपरेको बताउँदै विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउने र भर्नापछि वार्षिक परीक्षासम्म टिकाउनका लागि योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
उनले कतिपय ऐन कानुनको अभाव र केन्द्रीय सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्दा समस्या भएको गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि प्रारम्भिक कक्षामै लक्षित गरेर गतिविधि गरिएको बताए ।
उनले निजी विद्यालयमा अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिएको बताए ।
यसैगरी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले उपमनपाका १७ ओटा वडामा स्वास्थ्य चौकी पुर्याइएको र दुई महिना भित्रै १९ ओटै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उमनपाका नारायणपुर, रामपुर र सौडियार स्वास्थ्य चौकीबाट सिकलसेल एनिमियाको ल्याव परीक्षणका लागि पूर्वाधारको तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी कृषि शाखा प्रमुख राधा मल्लले सामूहिक कृषि फर्म, समूह तथा सहकारीमार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै आम कृषकहरुलाई सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको बताइन् ।
उनले मौसम अनुसारको बिँउ बिजनका लागि सूचना प्रवाह गर्ने र कृषकलाई उचित र गुणस्तरीय बिउका लागि सचेतिकरण गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार निगरानी समूहका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षता सम्पन्न सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा सेवा प्रदायक निकायहरूले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जे एन सागर