मानव अधिकार निगरानी समूह, धनगढी उपमहानगरपालिका—११ घोड्सुवाको आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा जेठ ५ गते धनगढीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र नागरिक अधिकार प्राप्त गर्न कर्तव्य पनि पूरा गर्नु पर्ने बताए ।
राज्यले नागरिकको आधारभुत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्ने भन्दै उनले यी अधिकार पुरा गर्नका लागि सरोकारवाला निकायले के के गरिदिए राम्रो हुन्छ ? भनि सरोकारवाला निकायलाई जबाफदेही बनाउन प्रश्न गर्नुपर्ने बताए ।
सहभागी तारा चौधरीले धनगढी उपमहानगरपालिका—११ मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रबाट गर्भवती महिलालाई निशुल्क वितरण गर्ने आइरन चक्की र क्यालसिएम उपलब्ध नहुँदा मेडिकलबाट किनेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको बहानामा चर्को शुल्क उठाउँदा शुल्क तिर्न नसकेर ठेकराज माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थी विशाल चौधरीले कक्षा ८ बाट पढाइ छोड्नु परेको हसन चौधरीले बताइन् ।
पहिलाद रानाले अन्नबाली उत्पादन गर्ने किसानलाई समयमा मल, बिउ कृषि सामग्री र कृषि मिटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।
धनगढी उपमहा नगरपालिका–११ स्थिति स्वास्थ्य चौकीको जीर्ण भवनलाई निर्माण गर्न र ३५ किसिमको निशुल्क औषधिबारे जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बुझ्ने बताइन् ।
मानव अधिकार निगरानि समूहका संयोजक चेतराज रानाले संविधानमा उल्लेखित नीति नियमको कार्यान्वयन गराउन र सरोकारवाला निकायलाई सचेत एवम् जबाफदेही बनाउन मानव अधिकार निगरानी समूहले खबरदारी गरिरहने बताए ।
मैनामोती चौधरी