मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मङ्सिर ८ गते ओखलढुङ्गामा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले राज्यका निकाय जिम्मेवार नहुँदा मानव अधिकार सङ्कटमा परेको बताएका हुन् ।
मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यले निरोधात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ । इन्सेक प्रदेश १ का संयोजक सोमराज थापाको अध्यक्षतामा सञ्चालित समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूले राजनीतिक दबाब र राज्यका निकायले चासो नदिँदा मानव अधिकारका घटनामा कमी नआएको आरोप लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका मानव अधिकार तथा कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले समाजमा मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना घटिरहने बताउँदै राज्यका निकायले निरोधात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने बताए । उनले अहिले प्रदेश सरकारले घरेलु हिंसा न्यूनिकरणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरेर लागू गरेको पनि जानकारी दिए । सबै निकाय जिम्मेवार बनेमा समाज हिंसामुक्त बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी प्रदेश इञ्चार्ज मञ्जिता उपाध्यायले मानव अधिकार हनन् र अपराध गर्नेलाई दलीय संरक्षण नभए कानुनी उपचारमा पीडितलाई सहज हुने बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका डिएसपी अनन्तराम शर्माले पीडितको पक्षमा काम गर्न कसैको दबाबले नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पीडितको पक्षमा प्रहरीले काम गर्ने बताउँदै अहिले प्रहरीका विभिन्न संयन्त्र टोलटोलमा परिचालित रहेको जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिकी सदस्य सुन्तला परियारले बलात्कारका घटना बढिरहेकाले महिलाले सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको बताइन् । उनले राजनीतिक दबाबमा हिंसा र अपराधलाई प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिइन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन, जिल्ला बार इकाइका सचिव टुकराज निरौलाले वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिने घटनामा समीक्षा गरिनु राम्रो पक्ष भएको बताउँदै कुटपिटका घटनालाई समेत समावेश गराउन सुझाव दिए ।
इन्सेक प्रतिनिधि शिवप्रसाद ढुङ्गानाले जिल्लाको १० महिनाको मानव अधिकारको स्थितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८ को १० महिनामा सात बलात्कार, १५ घरेलु हिंसा, चार कथित बोक्सीको आरोप, दुई हत्या र एक बलात्कार प्रयासका घटना छन् ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक थापाले इन्सेकको अभिलेख नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति के रहेछ भनेर जानकारी दिने मात्र नभइ मानव अधिकारको रक्षा गर्नका लागि बाटो देखाउने अभिलेख पनि भएको बताए ।
शिवप्रसाद ढुङ्गाना