अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश नं. २ कार्यालय जनकपुरमा मङ्सिर ५ गते बसेको मानव अधिकारकर्मीहरूको बैठकमा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षाको सवालमा छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा मानव अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक असुरक्षित रहेको बताएका छन् । समाजिक न्यायको लागि संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी फौजदारी अभियोग बाहेकको समाजिक घटनाहरूलाई न्यायिक समितिमार्फत समाधानको लागि उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
समाजमा हुने विभिन्न खाले घटनाको न्याय सम्पादनलगायत तोकिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाएकोले उनीहरूलाई सोही अनुसार सेवा तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्था नभएको कारण असुरक्षित हुने गरेको मानव अधिकारकर्मीहरूको ठम्याई रहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा तीन ओटै तहको सरकार आएपनि प्रदेश २ मा दलितमाथि अहिले पनि जातीय छुवाछुत घटना हुने गरेको छ ।
सर्लाहीमा पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई वडा अध्यक्षले कुटपिट गरेको घटना दुई महिना भएपनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेको विषय पनि बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरका निर्देशक वीरबहादुर बुढा मगरले चर्चा गरेका थिए ।
मानव अधिकार आयोगले पीडितहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको र भएका घटनामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको बुढामगरले बताए ।
प्रदेश २ को मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा आएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने तथा सरकारलाई ध्यानार्षण गराउने इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय, मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी व्यवीथापक सम्झा श्रेष्ठले बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले वर्तमान अवस्थामा गरिबी, अशिक्षा र जनचेतनाको अभावको कारण धेरै घटना भइरहेकाले रोक्न सबैले आ-आफनो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नभए पनि महिला हिंसा तथा बालिकालाई बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट धेरै नै पीडित भएको पत्रकार कैलास दासले बताए ।
महिलामाथि हुने घटनाको जाहेरी जिल्ला प्रहरीले दर्ता नगरी पीडितलाई ओझेलमा पार्ने गरेको अधिवक्ता रेखा झाले बताइन् ।
प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि हस्तक्षेप गरी धरपकड गर्ने गरेको थर्ड एलाइन्सका किरण कर्णले बताए ।
यसैबिच मानव अधिकारमैत्री वातावरणका लागि उत्तरदायित्व प्रवर्धन परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम अनुगमन गर्न धनुषा आएको इन्सेकको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी गोविन्द थपलिया, महिला सेलकी प्रमुख, मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रतिनिधि, अधिवक्ता र सञ्चारकर्मीहरूलाई भेटी जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र शान्ति सुरक्षाका बारेमा छलफल गरेको थियो ।
विनोदकुमार रविदास