अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा असोज १७ गतेबाट म्याग्दे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यहरूलाई क्षमता अभिबृद्धि तालिम सुरू भएको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसद केदार सिग्देलले स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताको आवश्यकता बुझेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्ने भन्दै सांसद सिग्देलले सङ्घीय संसदले पनि कानुन बनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिला जनताको मौलिक हकको कानुन निर्माण गरेको बताए ।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता विषयलाई मौलिक हकमा समेटे पनि कानुनको अभावका त्यसको परिपुर्ति गर्न नसकिने भएको कारणले नै पहिलो चरणमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएको सांसद सिग्देलको भनाई थियो । नीति निर्माण र योजनाहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा सांसद सिग्देलले जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जनताको अधिकार कार्यान्वयनको लागि जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
अहिले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू प्राप्त भएपनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार त्यति नै महत्वपुर्ण रूपमा रहेको हुँदा स्थानीय तहहरूले पनि यिनै अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनु पर्ने प्रमुख न्यौपानेको भनाई थियो ।
राज्यले गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण तालिम इन्सेकले आयोजना गरेकोमा प्रमुख न्यौपानेले इन्सेकलाई धन्यवाद दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले आफ्नो आधारभुत अधिकारको बारेमा सबै जनता जानकार हुनुपर्ने बताए ।
इन्सेकले नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी गराउन खेलेको भुमिका सरहानीय रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई थियो । शर्माले स्थानीय तहमा हुने विकास कार्यक्रमलाई मानव अधिकारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राना र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले इन्सेकले सञ्चालन गरेको इएलपी कार्यक्रमले गाउँपालिकाका जनताको चेतनामा बृद्धि भएको हुँदा गाउँपालिका इन्सेकसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई अझ ब्यापक र विस्तार गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले मानव अधिकारको बारेमा सबै ब्यक्ति र घर परिवार सचेत बन्नु पर्ने बताए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले स्थानीय जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारबारे सचेत गराउने र सेवा प्रदायक निकायलाई जिम्मेबार बनाउन इएलपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
तालिममा म्याग्दे गाउँपालिकाका सातओटै वडाका वडा अध्यक्ष, सम्पुर्ण कार्यपालिका सदस्य र साविकको जामुने र मनपाङ गाविसका मानवअधिकार निगरानी समूहका सदस्य गरि ४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
तालिममा इन्सेक परिचय, इएलपी कार्यक्रमको परिचय, मानवअधिकारको अवधारणा, म्याग्दे गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय तहका काम, कर्तब्य र अधिकार, नेपालको संविधानमा मौलिक हक, मानव अधिकार र विकास, स्थानीय तहमा जवाफदेहिता र पारदर्शीता विषयमा सहजिकरण गरिने इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक सवनम शर्माले जानकारी दिईन् ।
प्रकाशचन्द्र भट्टराई