इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा मानव अधिकार निगरानी समूह, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूका लागि दुई दिने क्षमता अभिबृद्धि अभिमुखीकरण तालिम भदौ ११ गते वीरेन्द्रनगरमा सुरू गरिएको छ ।
इएलपी परियोजना सञ्चालन भएका गुर्भाकोट नपा-१ र २ तथा ४, ५ र ९ वडाका मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवला सरकारी कार्यालयहरूका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरणको कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव कलानिधी पौडेल, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, अधिवक्ता नन्द भण्डारी र जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत टङ्क लामिछानेले सहजीकरण गर्ने भएका छन् ।
सचिव पौडेलले विकास के हो, विकासको अवधारण, देवानी र फौजदारी संहिताका विशेषताहरू, संयोजक सुवेदीले इन्सेक अभियान र मानव अधिकारको अवधारणा, अधिवक्ता नन्द भण्डारीले नेपालको संविधान र ऐनहरूमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारका सवाल र कार्यक्रम अधिकृत टङ्क लामिछानेले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका स्थानीय सवाल र समाधानमा स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा कानुन सचिव पौडेलले मानव अधिकारको विषयवस्तु बृहत् भएको बताउँदै इन्सेकले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेर मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्द्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
संयोजक सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा खाद्य अधिकारको सवालमा निगरानी समूह स्थानीय तह र सरोकारवाला सरकारी कार्यालयहरू योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दुर्गा थापा