मानव अधिकार हनन्का घटना कम गर्न सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा छलफल गर्दै सरोकारलाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूसँग समन्वय गरेर काम गरे सहज हुने बताए ।
उनले सञ्चारमाध्यमबाट न्याय सम्पादनका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया दिएर कार्यसम्पादन सहज बन्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
मेयर श्रेष्ठले हिंसाका घटना मिलापत्र हुने गरेको प्रसङ्गमा मिलापत्रले सामाजिक सद्भाव र न्याय दिनु पर्ने उनले बताए । ‘मिलापत्रले न्याय दिँदैन भने त्यो चाहीँ अन्याय हो ।’–श्रेष्ठले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले मानव अधिकार हनन्का घटना उजागर गरेर ‘हल्ला’ गर्नेभन्दा न्याय निरूपणको बाटो देखाउने काममा पत्रकार र मानव अधिकारर्मी लाग्नु पर्ने सुझाव दिए ।
प्रजिअ पन्तले जिल्लामा मानव अधिकारका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने कामले सरोकारवालाहरूलाई झक्झक्याउने भन्दै इन्सेकलाई अब परिवर्तित अवस्था अनुसार संरचना तयार गरी स्थानीय तहमा काम गर्न सुझाव दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर शरण दाहालले महिला हिंसाका धेरै घटनामा मादक पदार्थ सेवन गरेर पत्नीमाथि कुटपिट हुने गरेको बताए । मादक पदार्थ सेवन गर्ने संस्कृति परिर्वतन गर्न सबैले प्रयत्न गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत बार इकाइ ओखलढुङ्गाका प्रतिनिधि अधिवक्ता मेघहरि आचार्यले इन्सेकको अभियानको प्रसंशा गर्दै गाउँ तहसम्म अभियान पुर्याउन सुझाव दिए ।
कान्तिपुर दैनिकका उप सम्पादक कुम्भराज राईले इन्सेकले अर्धवार्षिक रूपमा पनि तुलनात्मक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याएमा थप प्रभावकारी हुने बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि शिवप्रसाद ढुङ्गानाले ६ महिनाको अवधिमा भएका घटनाहरूको अभिलेख प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
प्रतिवेदन अनुसार ओखलढुङ्गामा एक हत्या, दुई बलात्कार एक बलात्कार प्रयास, बोक्सीको आरोप दुई र घरेलु हिंसाका घटना १४ भएको उल्लेख छ ।
शिवप्रसाद ढुङ्गाना