अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढीको आयोजनामा प्रदेश ७ को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम असार १५ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश ७ को मानव अधिकार अवस्थाको विशलेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै इन्सेक धनगढी कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले पहिलेको तुलनामा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आएको बताए ।
उनले यस प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा सन् २०१८ जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा गैरराज्यपक्षबाट २ सय ४० जना पीडित भएकामा २ सय ९ जना महिला हिंसाबाट पीडित भएको र राज्यपक्षबाट ५ जना गिरफ्तार गरेको उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत सबै पक्षको कमीकमजोरी पत्ता लगाउन र घटनाको उजागर गर्न सजिलो हुने बताउँदै मानव अधिकारको सुरक्षाका लागि सबै सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले समग्रमा मानव अधिकारको अवस्था पहिलेको तुलनामा सुधार भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा खासै सुधार नआएको बताउँदै मानव अधिकार सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक सामाज सबै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले आत्महत्याका घटनालाई पनि मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्न र त्यसको अभिलेखीकरण गर्न इन्सेकलाई सल्लाह दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख विनोद घिमिरेले मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नमा प्रहरी प्रशासनलाई इन्सेकले सहयोग गरेको बताउँदै उनले आफूहरूले समयसापेक्ष कार्यसम्पादन शैली परिवर्तन गरिँदै आएको बताए ।
मानव अधिकार, महिसा हिंसा र दलितसँग सम्बन्धित घटनाप्रति पनि प्रहरी प्रशासन सम्वेदनशील रहेको घिमिरेले बताए । उनले प्रहरीलाई मात्रै आरोप लगाउनु भन्दा सबैले आआफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल बारका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गङ्गाराम पाध्ययले प्रहरीले निश्पक्ष भएर उजुरीहरू दर्ता गर्ने र फेक उजुरी भए दरपीठसमेत गर्ने अभ्यासको थालनी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा मोटरसाइकल पछाडी बस्ने व्यक्तिलाई समेत १५ दिनसम्म हिरासतमा राखेको बताउँदै यस प्रकारको कार्यले प्रहरीमाथीको जनविश्वास घट्दै जाने भएकाले यस प्रकारका कार्यमा सुधार गर्न प्रहरीलाई सुझाव दिएका थिए ।
रूडुक कैलालीका संयोजक गणेश कठायतले न्यायिक समितिमा भएका घटनाहरूलाई पनि विश्लेषण गरेर इन्सेकले अभिलेख गर्न अवाश्यक भएको बताए । न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरेका, प्रहरीमा पठाएको र जिल्ला अदालतमा पठाएका घटनाहरूको पनि अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।
अधिवक्ता गम्भिरसिंह ऐरले प्रहरीले फौजदारी मुद्दाहरूमा आरोपितका परिवारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने गरेकोले यस्ता कार्यहरू गर्नु कानुन विपरीत भएको बताए ।
अधिवक्ता ज्वाहारीलाल चौधरीले अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूका आफन्तहरूले भेटघाट गर्न र गिरफ्तार भएको जानकारी पाउन नसकेकोले बताइरहेका कारण प्रहरीले आफन्तहरूलाई गिरफ्तार भएको जानकारी तथा भेटघाट गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिए । उनले अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अपराधी सरह व्यवहार हुने गरेकोले हिरासत भित्र उनीहरूले पाउने आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।
दलित साहित्य स्वपानका अध्यक्ष गणेश नेपालीले दलित समुदायका मुद्दाहरूमा प्रहरी प्रशासन र अन्य सरोकारवालाहरू सम्वेदनशील हुनु पर्ने सुझाव दिए । दलितहरूले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी लिएर जाँदा समेत दर्ता नगरिएका घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा भएकाले प्रहरी प्रशासनले निश्पक्ष भएर जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कैलाली जिल्लाको अर्धवार्षिक समीक्षा समेत गरिएको थियो । इन्सेक कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि रविना चौधरीले सन् २०१८ जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा ८७ ओटा घटनामा ८७ जना पीडित भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला अधिकारको हनन् भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा महिला हिंसाबाट ७३ जना, अमानवीय व्यवहारबाट एक जना, बलात्कारबाट दुई जना, बलात्कारको प्रयासबाट एक जना र बेचबिखनबाट एक जना गरी ७८ जना महिला पीडित भए । बाल अधिकार उल्लङ्घनबाट सात जना पीडित भएको जनाइएको छ ।
रविना चौधरी