अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला तथा स्थानीय तहस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम वैशाख २० गते घोराहीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै सेवाप्रदायक निकायका अधिकारीहरूले अधिकारको प्रत्याभूति गराउन जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक केशवकुमार शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्थाबारे आधारपत्र प्रस्तुत गरेपछि टिप्पणी गर्दै सरोकारवालाहरूले सबैको प्रयासले अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकिने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता न्यौपानेले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उपमहानगरपालिका प्रयासरत रहेको बताइन् । मान्छे स्वस्थ नहुँदासम्म उसका गतिविधि पनि स्वस्थ नहुने भन्दै न्यौपानेले स्वास्थ्यका लागि खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक हुने बताइन् ।
सो अवसरमा बोल्दै सेवाग्राही तथा मानव अधिकार निगरानी समूहका पदाधिकारीहरूले निशुल्क शिक्षा भनिएपनि घुमाउरो पाराले विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेको, अझै पनि सबै बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न नसकेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको र हरेक खाद्य सामग्रीमा मिसावट तथा विषादीको प्रयोग गरिएको पाइएको भन्दै खाद्य अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै गएको गुनासो गरेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि शाखा प्रमुखहरूले स्रोत साधनले भ्याएसम्म नागरिक सेवा प्रवाह गरेको बताएका थिए । उनीहरूले खाद्य वस्तुको अनुगमनका लागि छिटै उपमहानगरपालिका स्तरीय खाद्य सुरक्षा समितिको निर्माण गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण पौडेल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्ती, कृषि शाखा प्रमुख भरतमणि पोख्रेलले सेवा प्रवाहमा सम्वन्धित शाखालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जे.एन.सागर