जिल्ला समन्वय समिति धादिङकी उपप्रमुख बिन्दा बरामु नेपालीले नागरिक समाजले स्थानीय तहको सरकारलाई सुशासित र पारदर्शी बनाउन मद्दत गरिरहेको बताएकी छिन् ।
आचौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा युएसएआइडीको सहकार्य र एफएचआइ ३६० को सहकार्यमा धादिङबेसीमा वैशाख ११ गते आयोजित नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारबिचको सहकार्यका अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
नागरिक समाजले सरकारलाई दबाव दिइरहेकाले स्थानीय तहमा काम गर्न सहयोग पुगेको उपप्रमुख नेपालीले बताइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य कृष्णप्रसाद अर्यालले सकारात्मक सोचका साथ स्थानीय सरकारले काम गर्ने बताउँदै स्थानीय श्रोतको उच्चतम प्रयोग र परिचालन गर्न सके सरकारले गाउँमा नागरिकको सम्मान गरेको ठहरिने बताए ।
नागरिक समाजका अगुवा एवम् मानव अधिकारकर्मी रमेश अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङका सचिव राजाराम शर्माले स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँगको सहकार्यका अवसर र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारसँग नागरिक समाजले सहकार्य गर्दा स्थानीय तहका लागि आवश्यक मानवीय श्रोत नागरिक समाजले उपलब्ध गराउन सक्ने, स्थानीय तहमा निर्णयको अधिकार भएको, स्थानीय व्यक्तिहरूनै स्थानीय निकायका प्रतिनिधि भएको, स्थानीय स्रोत साधन व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सहज हुने, नागरिकहरूको पहुँच बढेको, अनुगमन मुल्याकङ्न र नियमनकारी निकाय स्थानीय सरकार रहेको र स्थानीय सरकार र नागरिकहरुको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गरेमा अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिने कार्यक्रममा पेश गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक नीति नियमहरू बन्न नसक्दा, व्यक्तिको तोक आदेशमा काम गर्ने भएकोले दुरूपयोग हुन सक्ने, श्रोतको पहिचान, परिचालन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको, राजनीतिक सहिष्णुतामा कमी आएका कारण दलीय आँखाबाट विकास न्यायको विषयहरू हेरिँदा नागरिकले समस्या भोग्नु परेको, श्रोतहरूको न्यायोचित बाँडफाँडको समस्याले गर्दा कुनै सरकारले प्रगति गर्ने र कुनै सरकारले प्रगति गर्न नसक्ने अवस्था आएको तर्फकार्यपत्रमा चुनौती औँल्याइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गराउन लाग्नु पर्ने, वडा तहमा गम्भीर अपराध भएको विषयमा समेत छलफल गराइ मुद्दाहरू मिलाइएकोले फौजदारी अपराधको मुद्दामा गाउँ तहसम्ममा छलफलमा जान नहुनेमा सचेत पार्नु पर्ने, भूकम्प पीडितको समस्या समाधानमा चासो कम भएकोले नागरिक समाजको चासो बढ्नु पर्ने, पछाडि पारिएका समूह, लिङ्ग, जातलगायतको संरक्षण र सुरक्षाका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
सीताराम अधिकारी