अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यलय पोखराले सन् २०१७ जनवरीदेखि जुनसम्मको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यलयका संयोजक शिव खकुरेलले पश्चिम क्षेत्रमा यो अवधिमा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबारे एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा यो अवधिमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट ९२ पुरूष र ५ महिला गरी ९७ जना र गैरराज्य पक्षबाट ८ सय ७४ महिला र १९ पुरूष गरी ८ सय ९३ जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ । गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा परी ७ सय ७७ जना महिला पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमाथि आफ्ना भनाइ राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी क्षेत्रीय निर्देशक नितु गर्तौलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा अझ बढी समेट्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
शिक्षाको अधिकारको विषयमा छलफल गर्दै उनले जन्म दर्ता नभएकै कारण बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित हुन नहुने बताउँदै अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था तथा सरोकारवाला पक्षले इच्छा शक्ति देखाए मानव अधिकार सबैले उपभोग गर्न पाउने बताइन् ।
क्षेत्रीय प्रहरी कार्यलयका एसपी रामकृपाल शाहले अहिले प्रहरी सङ्गठनमा आबद्ध सबै प्रहरी मानव अधिकारप्रति सचेत रहेको बताउँदै यो आर्थिक वर्षा यस क्षेत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी उजुरीका कारण कुनै प्रहरी विभागिय कारबाहीमा नपरेको बताए । शाहले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रहरी प्रशासन सदैव गम्भीर रहेको बताए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यलय कास्कीकी प्रमुख लक्ष्मी जिसीले महिला र बालबालिका माथि हुने गरेका घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले संरक्षणका कार्यक्रम दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संरचना र पुर्वाधारको अभाव जस्ता विविध कारणले सो हुन नसकिरहेको बताइन् ।
पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेलले इन्सेकले गर्ने काम निष्पक्ष रहेको बताउँदै राजनीतिक दलको घोषणपत्रमा मानव अधिकारका कुरा कम मात्रामा समेटिनु दुखःको कुरा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख यदुप्रसाद पन्थीले कानुनले दिएको अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै समाजमा मानव अधिकारको विषयमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
स्थानीय शान्ति समिति सचिवालय सदस्य खगराज आचार्यले राजनीतिमा अपराधिकरण र अपरामा राजनीतिकरण भएकै कारण पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।
स्वाबलम्बन जीवन पद्धति समाज नेपालका अध्यक्ष हितमान छन्त्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अधिकार उपभोग गर्नबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित भएको बताउँदै उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि इन्सेकले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता भुवन पराजुलीले प्रत्येक सङ्घसंस्थामा एक-एक जना अधिवक्ता राख्न सकेमा पीडितहरूले सिधै कानुनी सेवाको अवसर पाउने हुँदा पीडितले छिटो न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताइन् ।
सङ्गीता भाट