स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङमा चैत ३० गते सरोकारवालाहरूबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
मानव अधिकार निगरानी समूह मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागिहरूले मल, विउ, नपाउने, कृषि ऋणमा पहुँच नहुनु, परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने जस्ता कुरामा किसान अझै अनविज्ञ रहेको भन्दै सेवा प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले लानुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा बुधनगर, भागिगछ, सिम्राहाका मानव अधिकार निगरानी समूहका प्रतिनिधिहरूले मोरङ ‘माछा उत्पादन जोन’को रूपमा विकास हुँदै गरेको अवस्थामा यी क्षेत्रभित्र पर्ने परम्परागत माछा पोखरी व्यवस्थापन तथा तालिम दिलाउन आग्रह गरे । उनीहरूले कार्यलयले दिने अनुदानको विषयमा तल्लो तहका कृषकहरूलाई जानकारी नभएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनोज यादवले परम्परागत रूपमा माछा पालन गर्दै आएका किसानहरूलाई सल्लाह तथा तालिम दिने बताए । कृषिसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यलयमै आएर वा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेरमात्र सूचीकृत विउ तथा मल प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले निर्वाहमूखी नभई व्यवसायमूखी भएर उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरे ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले सेवा प्रदायक र निगरानी समूहले सहकार्यमा काम गर्दै उत्पादन बढाउन लाग्नु पर्ने भन्दै यसले खाद्य सुरक्षाको अभियानमा सघाउने बताए ।
इन्दिरा भट्टराई