नयाँ संरचना अन्तर्गतका गाउँपालिका र नगरपालिकाको अभ्यासमा जाँदा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीमा केही अन्यौलता देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला कार्यालय रामेछापको सहयोगमा मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले चैत ९ गते मन्थलीमा आयोजना गरेको सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्रहीलेसमेत अहिले अन्यौलको अवस्था रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश मिश्रले अहिले स्थानीय तहमा सेवा विकेन्द्रित भएको बताउँदै यो सूचना नागरिक समक्ष पुर्याउन जरुरी रहेको औँल्याए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता झपडराज भण्डारीले नागरिकले पाउने सेवा अब प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अब गाविस सचिवले जनताको पैसाले सदरमुकाममा का मगर्ने दिन सकिएको बताए । उनले नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आर्थिक, सामाजिक अधिकार सबै सेवा अब गाउँगाउँमा पुग्नु आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपा एमाले रामेछापका सचिव आनन्द श्रेष्ठले परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपमा लिई अधिकार प्रवाहमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धावा लामाले राज्य एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीयतामा गएको सन्दर्भमा नागरिकका अधिकार पनि त्यसैगरी प्रवाह हुनु पर्नेमा जोड दिए । राप्रपाका उपाध्यक्ष रामचन्द्र कँडेलले नागरिकले सहज सेवा पाउने कुरामा सबै सचेत र सतर्क हुनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण रामेछापका प्रमुख ऋषिराज आचार्यले अब गाउँपालिकाको वडाले विगतको गाविसको भन्दा धेरै अधिकार प्राप्त गरेकोले नागरिकका अधिकार धेरै सुरक्षित हुने बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछापका उपसचिव हेमन्त बुढाथोकीले नयाँ ऐन आएपछि शिक्षाको सबै अधिकार गाउँपालिकामा जाने बताए । त्यस्तै वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेन्द्र मल्लले कृषिका सबै संरचना गाउँपालिका र नागरपलिका मातहतमा हुने भएकोले त्यसले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने बताए ।
कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था माहासङ्घ रामेछापका उपाध्यक्ष भूवन कुमार श्रेष्ठले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाई नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्ने बताए ।
नवराज पथिक