भूकम्प पीडितहरूले गुठी अन्तर्गत वा सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नभएकै कारण सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न नसकिएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहकार्यमा मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँले मङ्सिर १८ गते नागार्जुन नगरपालिकाको स्यूचाटारमा आयोजित ‘भूकम्प पीडित र पुनर्निर्माण’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै पीडितहरूले लालपुर्जा नभएको कारण राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित भएको बताएका हुन् ।
पीडितहरूले घर क्षति नै नभएका मानिसले राहत लिने गरेको तर घर पूर्ण क्षति भई लालपुर्जा नभएका पीडित भने राहत प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको भन्दै आक्रोस प्रकट गरे । उनीहरूले थुप्रै वास्तविक भूकम्प पीडितको नाममा लालपुर्जा नरहेको भन्दै उनीहरूको समस्यालाई समेट्ने गरी नीति नियम बनाई निर्देशिका ल्याउन पहल गरिदिन सञ्जालसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नार्गाजुन नगरपालिका अन्तर्गत १२, १३ र १४ संयुक्त वडा कार्यालयकी सचिव माया तामाङले सरकारले दिएको कार्यविधि भन्दा बाहिर वडाले काम गर्न नसक्ने भन्दै पीडित, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा वास्तविक पीडितको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र निरन्तर दबाव दिइनुपर्ने बताइन् ।
सचिव तामाङले ढिलो-चाँडो घर क्षतिसम्बन्धी कार्यविधि तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै लालपुर्जा नभएका पीडितको विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । छलफलबाट समस्या समाधान गर्नका लागि इन्सेकलाई सहकार्य गर्न उनले आग्रहसमेत गरिन् ।
इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबिच इन्सेकले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै भूकम्प पीडितको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले संविधानमा राम्रा व्यवस्था र प्रावधानहरू राखिएपनि सो अनुरूप मानव अधिकारमैत्री कानुन, नीति-नियम र निर्देशिका जारी नहुँदा सर्वसाधारणले कष्ट खेप्नुपरेको बताए । संयोजक गौतमले राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा रहेका त्रुटीलाई परिमार्जन गरी पीडितमैत्री निर्देशिका जारी गरी ती निर्देशिका कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि नीतिगत वकालतमा इन्सेकले पहलकदमी लिने बताए ।
एमाले प्रतिनिधि इश्वर विडारीले राजनीतिक दलहरूले भूकम्प पीडितको पीडामाथि राजनीति नगरी पुनर्निर्माण र परिवर्तनका लागि प्रतिस्पर्धा गनुपर्ने बताए । उनले घर भत्किए पनि लालपुर्जा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने बाध्यता र दोहोरो स्वामित्वको जग्गाको कारण वास्तविक पीडितले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न नपाएको बताए । उनले ती पीडितहरूका लागि छुट्टै ऐनको निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जोड दिए ।
नागार्जुन नपा वडा नं १३ वडा नागरिक मञ्चका संयोजक युवराज भण्डारीले हालको नियमावलीको कारण वास्तविक भूकम्प पीडितले राहत नपाएको भन्दै इन्सेकलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
भूकम्पपीडितहरू राजु केसी, रूकमणी पुडासैनी, सुरेश बुढाथोकी, सोबेन्द्र झा, मञ्जु लामालगायतले तत्काल सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्न, विभेदकारी राहत वितरण प्रक्रियाको अन्त्य गरी सबैलाई समान व्यवहार गर्न, न्यूनतम राहत तत्काल वितरण गर्न, गरिब वर्गका भूकम्प पीडितका लागि विशेष योजना ल्याउन, सबै पीडितलाई समेटी भूकम्प पीडितको एकिन तथ्याङ्क ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँका अध्यक्ष प्रदिप डङ्गोलले कार्यक्रममा उठेका समस्या समाधानका लागि निरन्तर दबाव दिन सञ्जालले पहल गर्ने बताए । उनले सरकारको नीति पीडितमूखी तथा अधिकारमैत्री हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दा दायित्व पनि बिर्सन नहुने बताए ।
विवेक ढुङ्गाना