बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बर्दियाको गुलरियामा ०८२ भदौ १४ गते न्यायको मागगर्दै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवार सदस्य, हत्या भएका परिवार सदस्य, बलात्कार पीडित, अङ्गभङ्ग भएका पूर्वलडाकुहरु र सरोकारवाला निकाहरुले निकालेको दवाव मुलक र्यालीको आयोजना गरिएको हो । र्याली गुलरिया नगरपालिका– ५ जनमुखी स्कुलबाट सुरु भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुदै राधाकृष्ण चोकमा गएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
द्वन्द्व पीडित समिति, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दिया, बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी बर्दिया शाखा, वन उपभोक्ता महासङ्घ, सीएमसी नेपाल, टिपिओ नेपाल लगायतका संस्थाको आयोजनामा र्याली निकालिएको थियो । पीडितहरु र्यालीपछि अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बर्दियाबाट नयाँ १ हजार १ सय ५३ ओटा उजुरी परेको जानकारी गराइएको थियो । जसमा आयोगमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दियाबाट ४ सय २८ उजुरी तथा पीडित आफैँ गएर ७ सय २५ ओटा उजुरी दिएका थिए ।
अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगकी अध्यक्ष लिलादेवी गड्तौलाले बर्दियाबाट बेपत्ता भएको भनी २ सय ५८ जना पुरानो र तीन ओटा नयाँ गरी २ सय ६१ ओटा उजुरी परेको बताउनु भयो । उहाँले उजुरी परेका मध्ये २ सय ३१ जनाको परिवारले राहत पाइसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ बेपत्ता परिवार मध्ये २ सय २७ जनाको परिवारले राहत स्वरुप १० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् भने ५ लाख रुपियाँ पाउने दुई परिवार, ८ लाख रुपियाँ पाउने एक परिवार र ३ लाख रुपियाँ पाउने एक परिवार रहेका छन् ।’
बर्दिया द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला हो । बर्दियामा २ सय ६१ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको भनी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगमा उजुरी परेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक महिनाको सूचना प्रकाशन गरी द्वन्द्वकालका पीडितसँग सूचना माग गर्दा देशभरबाट करिब नयाँ १५ हजारको उजुरी परेको आयोगका आयुक्त डाक्टर टिकाप्रसाद ढकालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ देशभरीको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्ला बर्दिया हो । बर्दियाबाट मात्र नयाँ र पुरानो गरी करिब ३ हजार उजुरी आयोगमा परेको छ । पछिल्लो समय जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका महिला दिदीबहिनीको पनि उजुरी समेत आयोगमा परेको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले द्वन्द्वपीडित र व्यक्ति बेपत्ताको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दुईओटा आयोग बनेकोले आयोगले द्वन्द्वकालको मुद्दामा पीडितको पक्षमा काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वको समयमा पनि इन्सेक पीडितसँग समुदायमा रहेर सँगै काम गरेको हुँदा इन्सेकले द्वन्द्वकालको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पीडितको सङ्ख्या रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारुले बेपत्ता भएका व्यक्तिको बारेमा पीडित परिवारलाई जान्न पाउने अधिकार भएको बताउदै द्वन्द्वकालका भएका घटनाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर आयोगले काम गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
मधुवन नगरपालिका– १ की द्वन्द्व पीडित सुभद्रा चौधरीले सरकारले ऐन, नियम र कार्यविधि बनाएर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितको सवालमा काम गर्न बनेका आयोगले छिटोभन्दा छिटो काम गरी द्वन्द्वकालको मुद्दालाई न्यायिक तरिकाले टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
