बेपत्ता परिवार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि बेपत्ता परिवार पीडित सदस्यहरू, द्वन्द्व पीडित सङ्घ संस्था सदस्यहरू, मानव अधिकारकर्मीहरूरुले बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था, बेपत्ता पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारमैत्री नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालको प्रमुख आतित्यथा र द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष उषा दहालको अध्यक्षतामा ०८२ भदौ १३ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बेपत्ता परिवारमैत्री नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको आयोजना द्वन्द्व पीडित सङ्घ संस्था, एड्भोकेसी फोरम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपाल उच्च अदालत बार एशोसियशन, मानव अधिकार एलाइन्स, नेपाल रेडक्रस लगाएतका संस्थाहरुले गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री अग्रवालले आगामी दिनमा द्वन्द्व पीडितहरु कुनै पनि उपचारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माण गरी ५ लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार लुम्बिनी प्रदेश भित्रका तोकिएका अस्पतालहरुबाट गराउन सक्ने बताउनु भयो । उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नीति ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री गुप्ताले व्यक्त गर्नु भयो । द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुलाई स्वआर्जनमा सहयोग पु¥याउन सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने र सोको लागि प्रस्तावहरु तयार गरेर ल्याउन पीडितहरुलाई अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकार तपाईंहरूसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सीता कार्कीले आफ्नो परिवार, छोराछोरी, पति–पत्नी गुमाएको पीडा सुन्दा आफूलाई भावुक बनाएको बताउनु भयो । महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार बाँके जिल्लाका आठ ओटै पालिकाहरुमा समिति गठन गरि पीडितहरुको परिपुरणका काम गर्न आफ तत्पर रहेको भन्दै यसका लागि यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले आवश्यक पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल उच्च अदालत बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालिन बेपत्ताका घटनाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेका कारण उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु परेको बताउनु भयो । पीडितको न्यायका लागि नेपालगञ्ज सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायीको समूह रहेको जानकारी गराउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पीडितको न्यायमा आफूले निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कार्यालय नेपालगञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख दयाराम पाठकले बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितहरुको तथ्याङ्कमा एकमत हुनु आवश्यक भएको र यथार्थ तथ्याङ्क राख्ने कार्य राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा १ सयभन्दा बढी बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी परेको त्यसको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदैै पीडितहरुको मागमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले पछिल्लो समयमा सरकारद्वारा गठित दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगहरुका विगतका काम र कर्तव्यबाट असन्तुष्टि जनाउदै ६० दिन भित्र बेपत्ता भएकाहरु सार्वजनिक गर्ने भनेको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या जहिको त्यहीँ रहेको बताउनु भयो । इन्सेकसँग १ हजार ६ जना बेपत्ता पीडितहरुको विवरण रहेको बताउँदै सबैभन्दा बढी बर्दियामा २ सय २०, दाङमा ७२, र बाँकेमा ६२ जना रहेको जानकारी दिनु भयो । पीडितलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराई उनीहरुका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारमूलक कार्यमा जोड्न सकिने नीति बनाउनका लागि अनुरोध गर्नु भयोे । पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्नुमात्र न्याय नभएको, पीडितहरुको परिपुरणका सवालमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र बनेका आयोगहरुले त्यसतर्फ काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कार्यक्रमको प्रस्तुती तथा सहजीकरण गर्दै सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । राज्यले आगामी दिनमा सरकारले बेपत्ता पीडितमैत्री नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै गौतमले द्वन्द्वपीडित परिवारसँग आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
अधिवक्ता सुरेश गौतमले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको माग स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र रोजगारीसँग सम्बन्धित भएको र सो कुरा नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकले नै ग्यारेन्टी गरेको हुँदा राज्यले प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कोहलपुर चपरगांैढीका पीडित गोपाल गिरीले छोरी शहीद भएको, आफू चोटपटकबाट घाइते भएको हुँदा शरीरले साथ नदिइने र उमेरले पनि साथ नदिइरहेको अवस्थामा कहाँ, कहिले बेपत्ता भएको भनेर पीडालाई कोट्उदा आफू झन् पीडित भएकोे दुःखेसो पोख्नु भयो ।
पीडित सीता शाहीले शान्ति प्रकृया स्थापना भएको १९ वर्ष भयो । ६० दिनमा बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने बाँचा गरेको सरकारले आजसम्म गर्न नसकेकोमा दुःखेसो पोख्नु भयो । शान्ति स्थापना भएर आयोगहरू बनिसकेको अवस्थामा पनि पीडितहरुका सवालहरूमा सुनुवाई नभएकोमा आफूहरु अपमानित हुनु परेको बताउनु भयो ।
कोहलपुरकी ८५ वर्षीया चन्द्रकला अधिकारीले छोरा गुमाएको २३ वर्ष भइसक्दासम्म लाश र सास हेर्न नपाएको, पीडित परिवारहरुले कुनै प्रकारको उपचार नपाएको र आफू कठिन अवस्थामा रहेकोले पीडितहरुको मुद्दामा कानुनमन्त्रीको उपस्थितिले केही निकास पाउने आशा व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्दै द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले पछिल्लो समयमा सरकारद्वारा गठित दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगका सन्र्दभमा पीडित सङ्घ सङ्गठनले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको कुरामा जोड दिँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले सो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । परिपुरण नीतिमा पूर्णता दिई पीडितहरुको जीवनलाई सहज बनाइ दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप मूलक कार्य तालिम र रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नु भएको थियो।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएकी उषा दहालले गठित आयोग पीडित मैत्री बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सरकारमा नीति तथा कार्यक्रम बेपत्ता परिवारमैत्री हुनु पर्नेमा जोडदिनु भयो ।
कार्यक्रको बिहानी सत्रमा बल पूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिहरुको सम्झना स्वरुप रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रक्तदान कार्यक्रमा एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम र इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्य समेत १३ जनाले रक्तदान गर्नुभएको थियो । रक्तदान कार्यक्रम थप दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले बताउनु भयोे । कार्यक्रममा ८४ जना पीडित तथा सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता रहेको थियो ।