अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ‘हृयुमन राइट्स वाच’ले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । हृयुमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पीडितलाई सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् । साथै आउने सरकारसँग मिलेर त्यो योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
यसैबीच, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स)ले पनि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
‘नेपालले यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्ने कुरामा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ र अधिकांश प्रतिवेदनहरूमा सिफारिश गरिएको कुराहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन ।’थर्ड एलायन्सको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।