लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपले पछाडी पारिएका र अति विपन्न र कमजोर वर्गका बिरामीहरूको गम्भीर प्रकृतिको रोग उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ देखि सुरु भएको यस कार्यक्रममा हालसम्म करोडौं रुपियाँको उपचार सहयोग वितरण भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म तीन वर्षमा मात्रै क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटु प्रत्यारोपण जस्ता जटिल रोगका बिरामीलाई करिब २४ करोड २२ लाख रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म कूल २४ करोड २२ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम गम्भीर रोग उपचारमा खर्च गरेको हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ सय २४ जनाले सिफारिस पाएकोमा २ सय २५ जनाले उपचारमा सहयोग लिएका थिए । त्यस्तै क्यान्सर बिरामीहरूलाई १ करोड १८ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा १८ लाख, र मुटु प्रत्यारोपणमा ६ लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो ।
त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहयोग वृद्धि हुँदै, १ हजार ३ सय ७९ सिफारिस भएकोमा १ हजार २ सय ७८ जनाले सेवा लिएका थिए । क्यान्सरमा ८ करोड ४८ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ७६ लाख र मुटु प्रत्यारोपणमा ३२ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अझै बढी सहयोग वितरण भई १ हजार ५ सय २० सिफारिस गएिकामध्ये २ सय ८ सय १२ जनाले सेवा लिएका छन् । क्यान्सरमा ११ करोड ४४ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा १ करोड २२ लाख र मुटु प्रत्यारोपणमा ३४ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको प्रदेश सरकारको प्रगति प्रतिवेदनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम लागुभएदेखि तीन वर्षमा सिफारिस पाउने ३ हजार २ सय २३ जनामध्ये ४ हजार ३ सय १५ जनाले उपचार सहयोग पाएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम क्यान्सर बिरामीलाई विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल सहयोग रकमको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ ।
उपचार सुविधाको लागि प्रदेश सरकारले यस्ता गम्भीर प्रकारका रोग भएका बिरामीहरुका लागि सेवा लिन श्री शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके; वि.पि. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन; काठमाडाैँ क्यान्सर सेन्टर; नेशनल सिटी हस्पिटल, चितवन; नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ललितपुर; भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल; क्यान्सर केयर नेपाल, ललितपुर; पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान; कान्ति बाल अस्पताल; बीर अस्पताल, काठमाडाँै; पूर्वाञ्चल अस्पताल, झापा; चितवन मेडिकल कलेज; निजामती कर्मचारी अस्पताल, काठमाण्डौ; र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा लिनका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट मात्र सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा बिरामी र परिवारलाई टाढा टाढाबाट धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले हालमात्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) पारित गरी अब सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै सिफारिस लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा सहजता र बिरामीहरुको सहज पहुँच पुग्न थालेको छ ।
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीका अनुसार,“गाउँघरमै क्यान्सर पीडितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दैछ, जुन स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक रूपमा चिन्ताजनक विषय हो । यसले देखाउँछ कि क्यान्सरजस्ता रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रदेश सरकारले ठूलो धन राशी लगानी गर्नुपर्छ ।”चौधरी भन्नुहुन्छ “प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोगमा ५ करोड मात्र छुट्याएको छ, जुन बढ्दो बिरामी सख्याको तुलनामा अपर्याप्त छ । यसकारण व्यापक जनचेतना अभियान र प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति तत्काल लागू गर्नुपर्छ” ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले बिरामीहरूको पहुँच बढाउन र सेवा सुधारका लागि संवेदनशिल भएर लागेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको उपचार पहुँचलाई अझ सुलभ बनाउन काम सक्रिय रुपमा लागेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री सारुले आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउदै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक सहयोग बढाउने र जनचेतनामा थप वृद्धि गर्ने र गम्भीर रोगहरूको रोकथाममा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दे अगाडी बढने योजना भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड २४ लाख, २०७९/८० मा ९ करोड ५६ लाख र २०८०/८१ मा १३ करोड रुपियाँ बढी रकम गम्भीर प्रकारका विभिन्न रोगका बिरामीलाई वितरण गरेको छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा.अन्जु श्रेष्ठले यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक सकारात्मक पहलको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै बिरामीको बढ्दो चाप र वित्तीय अभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट थप विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै क्यान्सर जस्ता रोगहरूको रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार र प्रभावकारी जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा कमजोर बिरामीहरूलाई जीवनदान दिने यो कार्यक्रमले प्रदेशमै स्वास्थ्य पहुँच सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले यसलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।