स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारलगायत पाँच ओटा निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत, विराटनगरले असार ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश नरेशकुमार चौधरीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई असार ११ गते छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ । इन्सेकको परमादेश माग निवेदन रिटमा असार ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दायर गर्नुभएको परमादेशको रिट निवेदनमा संविधानमा भएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गर्दै प्रदेश सरकारसहित पाँच ओटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीहरुमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुनसरीको दुहवी नगरपालिका र दुहवी नगरपालिका-६ स्थित एशियन लेदर उद्योग छन ।
एशियन लेदर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयले संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उद्योग र प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएको संयोजक पोखरेलले बताउनु भयो ।
रिटमा संविधानले धारा ३० ले प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको छ ।
रिटमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएका छन । छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ ।
इन्सेकका अनुसार छाला प्रशोधन गर्ने उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी तथा दुर्गन्धले चरम वातावरण प्रदूषण भई सो उद्योग आसपासका नागरिकहरू, कोशी राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय लगायतको मौलिक हक हनन भइरहेको छ ।
सो प्रदूषणले नागरिकहरूलाई सास फेर्न गाहृो हुने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू बिरामी हुने, स्थानीयवासीसँग विहेबारी गर्न नमान्ने, विस्थापित हुनुपर्ने तर घरजग्गा बिक्री नहुनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन । त्यतिमात्र होईन, सो उद्योगहरूले रसायनयुक्त पानी बुढीखोलामा मिसाउने गरेकाले मानवसहित पशुचौपायहरू समेत स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने गरेका छन ।
यस उद्योगको नजिकै रहेको दुहबी चिल्ड्रेन एकेडेमीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू समेत उक्त उद्योगको प्रदूषणबाट समस्यामा परेका छन । यस विषयमा स्थानीय नागरिकहरूले छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रालयहरु, दुहबी नगरपालिका लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहहरूलाई पटक-पटक लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
जनजीवन प्रभावित गरिहेको सो उद्योग मानव बस्तीभन्दा टाढा एकान्त स्थानमा स्थानान्तरण होस भनी स्थानीयवासीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए पनि हालसम्म उद्योग स्थानान्तरण भएको छैन ।