अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले २०८२ वैशाख २३ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई दिएको परमादेशसँगै द्वन्द्व पीडितको न्यायको आकाङ्क्षाको सम्बोधन भएको जनाएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका अन्य घटनाको समेत छानविन हुनसक्ने आशा पलाएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा काभ्रे जिल्लाको तत्कालीन दाप्चा छत्रेबाँझ गाविस–५ दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो कृष्ण मावि दाप्चाको प्राङ्गणबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण र माओवादी नियन्त्रणमा नै मृत्यु भएको घटना क्रमले देखाएको जनाइएको छ ।
लामालाई अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै २०६४ असार २१ गते मृतककी पत्नी पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दोषीहरूको किटान गरी दिएको जाहेरी दरखास्त प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
इन्सेकले पूर्णिमायालाई न्यायको सङ्घर्षमा उनको समर्पणका लागि गत वर्ष प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको थियो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विभिन्न बहानामा अनदेखा गरिँदै आएको यो मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरिएको छ ।