काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘हिंसापीडित महिलाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा ०८२ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पैडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सो घोषणा गर्नु भएको हो । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँ उपत्यकामा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बोक्सी आरोप, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बालविवाह लगायतका कुरीति अन्त्य गर्न पारिवारिक तथा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्ने निरन्तरता दिइने, सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो शहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतके पनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी सविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मत तथा पुनस्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छाबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाउने, घाइते, अपाङ्गता तथा अशक्तहरुको सरकारी अस्पतालहरुमा नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब रुपियाँ बिनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी वातावरण संरक्षणमा वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्वन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ । पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पैरवी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।