द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे आम द्वन्द्वपीडित समुदायको धारणा सार्वजनिकीकरण गरेका छन् । शुक्रबार संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति बारे द्वन्द्वपीडित समुदायहरूको सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितहरू आबद्ध विभिन्न संघसंस्था र सञ्जालहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पीडित पक्षलाई सघाउन आग्रह गरेका छन् । न्याय आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति बारे द्वन्द्वपीडितहरूको सात बुँदे धारणा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी पूर्वअध्यक्ष श्रृजना श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्दै पीडितहरूले आयोगहरूका पदाधिकारीलाई जागिर छोडेर भएपनि पीडितलाई सघाउन आग्रह आग्रह गर्नु भयो ।
‘छनौट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू कसैमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलताको कडी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास हो भन्ने किञ्चित ज्ञान भए जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि पीडितहरूले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरी भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै सिफारिस समितिले अघि बढाउने सबै प्रक्रिया अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पीडितहरूको दबाबका बावजुद सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डा अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताउनु भयो ।
त्यस्तै स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठनका लागि २०७० पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना भएको पीडितहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वोच्चले उक्त आदेशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौं। यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किनकि संविधानको शिर अर्थात् प्रस्तावनामा नै पीडित समुदायको बलिदानी र योगदानलाई सम्झिदै उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ ।’
द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र समितिको व्यवहार संवैधानिक सम्मानको खिलापमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको हालै गरिएको नियुक्तिलाई ‘अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित’ भन्दै छनौट र नियुक्तिप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
पीडितहरूले सरकारसँग अहिलेको प्रक्रिया सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट तथा नियुक्ति सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन र विरोध जारी राख्ने जनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायकाे तर्फबाट जारी सात बुँदे धारणाहरु
१. संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीको हालै गरिएको अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविस्वसनीय, निर्देशित र दलिय भागवण्डामा आधारित छनौट तथा नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
२. सार्थक परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वबिना लादिएको अपमानजनक प्रक्रिया हामी द्वन्द्वपीडितका लागि सर्वथा अस्वीकार्य छ । हामीले सरकारबाट निगाह खोजेको होइन । कर्मकाण्डीय, अपमानजनक र यान्त्रिक मेलमिलाप पनि होइन । हामी आम द्वन्द्वपीडितले खोजेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्मानजनक र दिगो समाधान हो भन्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । सम्बन्धित सबैलाई चेतना होस् ।
३. सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट हामीले हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौं नै यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको छ । किनकी संविधानको शिर अर्थात प्रस्तावनामा नै पीडित समुदायको दलिदानी र योगदानलाई सम्झिदै उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ । सरकार र समितिको व्यवहार संवैधानिक सम्मानको खिलापमा छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने कुरा र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठनका लागि २०७० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना गरिएको छ ।
४. समितिले बेवास्ता गरेकै अवस्था समेत प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायले विश्वससनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं छोटो सूचि र छनोट विधिको मापदण्ड, आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न मिति २०८२ वैशाख ६ मा नै प्रेस वक्तव्यमार्फत् माग गरेको, कपितय क्षतावान र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरुको पहिचानै गरी सूचिकृत गर्न सिफारिस समेत गरेका तथ्य हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ । हाम्रो साझा सरोकारलाई लत्याएर, वार्ता र संवादको अवसर समेत नदिई समिति र सरकारले गरेको अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पारदर्शी छनौट तथा नियुत्तिः सुनिश्चत नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन र विरोध जारी रहने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
५. सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि हाम्रो निर्णायक र अन्तिम आन्दोलनमा साथ दिन आम नागरिक, मानवअधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि, अन्तराष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघीय निकायसँग समेत अपिल गर्दछौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हामी पीडितको मात्रै भासो र सरोकारको विषय नभएर मुलुकमै दिगो शान्ति र सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण प्रयासको रुपमा महत्व दिएर यसप्रति चासो र सरोकार जनाउन पनि आव्हान गर्दछौं ।
६. साथै छनौट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु कसैमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास हो भन्ने किंचित पनि ज्ञान छ भने जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यवाद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछौं ।
७. हाम्रो वैध सरोकार र चासोप्रति आमसञ्चार जगत तथा मिडियाकर्मीज्यूहरुले दशाउँदै आउनुभएको साथ र समर्थनप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय आभार प्रकट गर्न चाहन्छ । आगामी दिनमा पनि सूचित र उच्च स्तरको साथ र समर्थन प्राप्त हुने हामी विश्वस्त र्छौ ।