संघीय संसद्को ०८२ वैशाख १९ गते बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै दण्डहीनता अन्त्यमा जोड दिइएको छ ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरुप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, स्वशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न जोड दिइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुके छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल चिकित्सक स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरुलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुरनसंरचना गरी दिगो बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गिरनेछ । गम्भीर रोगको उपचार सेवा बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनसंरचना गरिनेछ । बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने अधारभूत तथा अत्यावश्यक अषधीहरु बिमा प्रणालीमा जोडिनेछ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा अबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने, विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिनुका साथै बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउदै पढ्दैको नीति लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता अधिकारको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको चुनैतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न वि सं २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिने उल्लेख छ ।