सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिले सार्वजनीक गरेको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) प्रति द्वन्द्व पीडितले विमति जनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको तर्फबाट विभिन्न सङ्घसंस्था र पीडित स्वयम्ले ०८२ वैशाख १८ गते एक सामूहिक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी पदाधिकारी सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरेको जनाएका छन् ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गरिएको सूचीका व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार लगाउन नसक्ने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण नभएको भन्दै सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । साथै तत्काल नयाँ र स्वायत्त सिफारिस समिति बनाउनसमेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
। उनीहरूले पीडित समुदायलाई समेत समेटेर आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पीडितले माग पूरा नगरे समानान्तर आयोग बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले लिखित एवम् मौखिक रूपमा समितिलाई पटकपटक सुझाएको तथ्यको बेवास्ता गर्ने गरिएको र जसका लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै बहिष्करण गरी पीडित समुदायसँग एकपटक पनि परामर्श नगरी नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रियाबाट सार्वजनिक गरिएकोले संक्षिप्त सूची अस्वीकार्य रहने चेतावनी समेत द्वन्द्व पीडित समूदायको भनाइ रहेको छ ।
साथै पीडितहरूले समितिलाई सहयोग होस् भन्ने मनसायले विभिन्न द्वन्द्व पीडित सङ्घ संस्थाले दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको नाम फिर्ता गरिएको जानकारी गराएका छन् ।