विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपीआर) का लागि नेपाली गैससको सञ्जालको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा नेपालको चौथो चरणको समिक्षाकाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा महिला आधिकार, आर्थिक अधिकार र सिमान्तकृत समुदायका सवालहरूबारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रम ०८२ वैशाख १५ गते काठमाडाैँमा सम्पन्न भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् अन्तर्गत यूपीआरको चौथो चरणमा नेपालको समीक्षा आगामी सन् २०२६ को जनवरी महिनाकालागि तय गरिएको छ । गैससहरूले यही जुन महिनामा मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा महिला अधिकार, आर्थिक अधिकार, दलित अधिकार, अपाङ्गता भएका नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी तथा जनजातिको अधिकार र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा महिला समानता, लैंगिक विभेद, महिलाविरूद्धको हिंसा, दलितको सामाजिक अवस्था, अपाङ्गता भएका नागरिकको हरेक ठाउँमा पहुँचको अवस्था, र्लैगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका वैवाहिक तथा रोजगारीको अवस्था, आदिवासी तथा जनजाति महिलाहरूले समाजमा व्यहोर्नु परेको असमानताबारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिवेदन लेखनका स्रोतव्यक्ति अधिवक्ता कपिल अर्यालले मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
