लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका पदाधिहरूमा विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया अपनाई स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न मानव अधिकारकर्मी सङ्घसंस्थाहरूले माग गरेका छन् ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक, जवाफदेहीता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जुरी-नेपाल, एड्भोकेसी फोरम-नेपाल र ल्याकले ०८२ वैशाख १४ गते एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सो माग गरेका हुन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारीएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पुनः सिफारिस समिति गठन भई थालनी गरिएको छनोट प्रक्रियालाई मानव अधिकार संस्थाहरूले नजिकबाट अनुगमन गिररहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘पारदर्शी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया अपनाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको गहिरो, विशिष्टीकृत र बहुआयामिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा पूरा गर्न सक्ने सक्षम पदाधिकारीको अभावमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया वैध टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ निश्चयलाई पुनः दोर्याउन चाहान्छौँ’ भनिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि अब हुने पदाधिकारीको नियुक्तिले सत्य, न्याय र परिपूरणको वैध प्रतीक्षामा रहेका पीडित समुदाय, नागरिक समाज र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूबीच पुनः निराशा होइन, नयाँ आशा र भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा तात्विक योगदान नभएका, दलगत वा अन्य स्वार्थ वा गठजोडका आधारमा पद हत्याउने उद्योगमा लागेकाहरूलाई सिफारिस नगर्न र त्यसको सुनिश्चितताका लागि सम्पूर्ण सचेत नागरिक, मिडिया, पीडित समुदाय, नागरिक सङ्घसंस्था र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई छनोट प्रक्रियाको अग्रसक्रिय निगरानी गर्न तथा पदका आकांक्षी वा आवेदकहरूको रचनात्मक र तथ्यपरक सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक भेटिङ) गर्न पनि विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ ।
यसैबीच सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलममलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिले वैशाख १४ गते नै ३४ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरेको छ ।
साथैसो सूचिमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए वैशाख २० गते भित्र प्रमाण सहित सचिवालयमा (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) मा लिखित रुपमा वा विद्युतिय माध्यमबाट आईपुग्नेगरी प्रतिक्रिया पेश गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।