लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताउनुभएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले चैत २८ गते बुटवलमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यशालामा बोल्दै सभामुख घर्तीले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।
सभामुख घर्तीले सबै नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका विषयमा राज्य संवेदनशिल हुनुपर्ने बताउँदै अरुको अधिकारको निम्ति काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशको सभामुखको हैसियतले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने बताउनु भयो ।
सभामुख घर्तीले राज्यमा बसेर राज्यकै सेवा सुविधा लिएर राज्यकै विरुद्ध बोल्ने परिपार्टीले समाजमा अराजकता फैलाएको भन्दै त्यस्ता अराजकता फैलाउने विरुद्ध मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो । सभामुख घर्तीले संसदले कानुन निर्माण गर्ने र सरकारले कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरूको रक्षाका लागि मानव अधिकार रक्षक विधेयक निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने खालका कानुन निर्माणका लागि आफूहरूको ध्यान आर्कषण भएकोले प्रदेश सरकारसँग त्यस विषयमा बुझ्ने र कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । उपनेता श्रेष्ठले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने अपराधिक तत्वहरूले संविधानको मर्म र भावना बुझ्न नसकेका कारण लामो आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरू निस्तेजित पार्ने अवस्था रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण सम्बनधी विधेयक छिटो भन्दा छिटो ल्याउनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक चौधरीले कानुनको निर्माण पहिलो कुरा भएकोले कानुन निर्माणको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री रत्ना खत्रीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मानव अधिकार रक्षक कानुन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले संवेदनशिल भएर लाग्ने बताउनु भयो । पूर्व मन्त्री खत्रीले सरकारले पत्रकारमाथि ज्यूँदै जलाउनेका निम्ति केही गर्न नसकेको भन्ने विषयमा सरकारले अपराधमा संलग्नलाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखेर छानविन गरिरहेको भन्दै सरकारले गरेका राम्रा कामको लागि सकारात्मक रूपमा भन्न हिचकिचाउन नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेशको गुप्ताले मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनका लागि आफूले कुनै कसर नराख्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले विगत लामो समयदेखि मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणको विषयमा अहिलेसम्म राज्यले वेवास्ता गरेकाले अवका दिनमा कसरी मानव अधिकार रक्षकमैत्री कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मानव अधिकार रक्षक विधेयकको डाफ्ट बनाइ पटक पटक छलफल गरिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि मानव अधिकार रक्षक कानुन आवश्यक रहेकोले कानुन निर्माणका लागि ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो । प्रमुख ज्ञवालीले मानव अधिकारकर्मीहरूको समग्र अधिकारका लागि अहिलेसम्म कुनै सुरक्षाका कार्यक्रम नहुनु दुखद भएको बताउँदै मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि राज्य संवेदनशिल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यले अहिलेसम्म कुनै पहल नगर्नु दुखद भएको भन्दै मानव अधिकार रक्षकहरूको कानुन महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले यसका लागि ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेलले राज्यले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूलाई उपेक्षा गरेको र काम नगरेका लागि शक्ति र राजनीतिक आडमा पुरस्कृत गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा मोलेर अरुका अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि संवेदनशिल बन्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले पछाडि पारिएका समुदायसम्म मानव अधिकारका विभिन्न सवालहरु पुर्याउनका लागि इन्सेकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्लो समयमा पत्रकारलाई ज्यूँदै जलाउने जस्ता कार्यहरू बढेकाले यस्ता कार्य गर्ने विरुद्ध सरकार नबोल्दा आफूहरू दुखि भएको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कानुन महत्त्वपूर्ण भएकोले सरकारलाई कानुन निर्माणमा संवेदनशिल भएर अगाडि बढन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यकममा उच्च अदालत बार बुटवल इजलासका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद मरासिनी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लुमिबनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुशिला बेल्बासे लगायतले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मानव अधिकार रक्षक कानुन महत्त्वपूर्ण रहेकोले प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई संवेदनशिल हुन र मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतको अध्यक्षता जिल्ला प्रतिनिधिको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
