हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ०८१ चैत २७ गते ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन-पत्र बुझ्नुहुँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मुक्त हरुवाचरुवाको सवाल सम्बोधनका लागि आफू तत्पर रहेको कुरा बताउनु भयो ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरुवाचरुवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि दबाब हुने उद्देश्यले ज्ञापन-पत्र बुझाएको मञ्चले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाको नेतृत्वमा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा मन्त्रालयले तयार गरेको हरुवाचरुवा परिवारको लगत सङ्कलन र परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा हरुवाचरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचय-पत्र वितरण सुरु गरिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरुवाचरवा लगत सङ्कलनका लागी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, हरुवाचरवाका लागी शिप विकास, कृषि, पशुपालन र जिविकोपार्जनमा सहयोगका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, हरुवाचरुवाको पुनस्र्थापनाको लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट अविलम्व पारित गरी हरुवाचरुवालाई जमिन र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरीनुपर्ने, बाटो बिस्तारका नाममा, विकासका नाममा र अन्य कारणले भूमिहिन हरुवाचरुवाहरूको बस्ती बिस्थापन तत्काल रोकीनुपर्ने र भूमि आयोगको समन्वयमा भूमि वितरणमा हरुवाचरुवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुको साथै गरिब लक्षित र कृषि विकासका क्रार्यक्रममा हरुवाचरुवा परिवारहरूलाई समेटिनुपर्ने मागहरू ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निरन्तर सम्बाद तथा छलफलका कारण तत्कालिन सम्माननीय प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणा पश्चात मधेश प्रदेश सरकारले २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रमको बुँदा नं १ सय ७९ मार्फत स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा मुक्त हरुवाचरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण र परिचय-पत्र वितरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ज्ञापन-पत्रमा ८०/८१ बजेटको बुदा न.१ सय ७५ मा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरुवाचरुवाका तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण र परिचय-पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा भयो र उक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित समेत भएको उल्लेख छ ।
यहि घोषणा को जगमा भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लगत सङ्कलन र परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धि निर्देशिका २०८० मस्यौदा गरी मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश भै पारित भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, हाल सम्म उक्त निर्देशिकाका आधारमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकोले आफ्ना माँगहरूको सम्बोधन गरिदिनुहुन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीलाई ज्ञापन-पत्र मार्फत अनुरोध गरेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए ।