सङ्क्रमणकालीन न्याय: दुई दशक हुँदा पनि जहाँको त्यहीँ

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, कानुनी र राजनीतिक संरचना निर्माणमा देखा परेका चुनौतीहरूको गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । 

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समितिका संयोजक सुशील प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले तेस्रो पटक पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेर पुन चौथोपटक पनि त्यही समितिलाई सरकारले जिम्मेवारी दिनु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ बनेको सिफारिस समितिले नागरिक समाज मानव अधिकारकर्मी र पीडित पक्षहरुसँग छलफल गरी सबैलाई मान्य हुने पदाधिकारहरुको सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो समितिले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, त्यसपछि घटनाको प्रवृत्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने अनि कारबाही गर्ने र परिपूरणलगायतका व्यवस्था गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

इन्सकेले चैत २१ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुने आयोगमा नियुक्त हुने आयुक्तहरू कस्ता हुन्छन्, पीडित र मानव अधिकार समुदायले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयले पनि कामको बारेमा निर्धारण गर्ने बताउनु भएको हो ।

राष्ट्रपतिका पूर्व सल्लाहकार टिका ढकालले सिफारिस समितिले पीडितको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय गम्भीर भएको बताउनु भयो । उहाँले सिफारिस समितिको काम कारबाहीलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समितिनिगरानी गर्दै सूक्ष्म रुपले निगरानी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता राजु चापागाईंले सङ्क्रमणकालीन न्याय ट्र्याक बाहिर नजाओस् भन्नका लागि नागरिक अनुगमन समितिले निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सिफारिस समितले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अवसरको रुपमा लिन नसकेको कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएको भन्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यसको नागरिक समाज मानव अधिकारकर्मी र पीडित पक्षले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

शान्ति तथा द्वन्द्वविज्ञ शोभाकर बुढाथोकीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपणको विषय राजनीतिक दलका नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर भएको पाइएको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडित गोपालबहादुर शाहले सिफारिस समितिले भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने हो भने परिणाम राम्रो नदिने बताउनु भयो । समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्दा पीडितहरूको आवाजलाई प्राथामिकतामा राखेर समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुशीला चैधरी, निराजन थपलिया, लेनिन बिष्ट, सोम निरैला र सञ्चारकर्मी कमला पन्थीले आआफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

सिफारिस समिति गठनमा राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव, योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको सट्टा दोहोरिएका अनुहारहरूको चयन र प्रक्रिया पारदर्शी नभए,  संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुन नसकेको,  आयोगहरूको काम कारबाही, नीति निर्माण र सिफारिसमा पीडित समुदायको आवाज नसमेटिँदा उनीहरूको विश्वास कमजोर हुँदै गएकोले आत्मविश्वास र विश्वसनीयता घटाएको सो कार्यक्रमका सहभागीहरूको टिप्पणी रहेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ०८१ कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई महिनाको कार्यादेश भएको समितिमा खम्बहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए भने मानव अधिकार आयोगले आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीलाई सदस्यका रुपमा पठाएको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन भएपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले ०८१ कात्तिक २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद सात दिनको भए पनि पछि पाँच दिन थप गरी आवेदन दिने म्याद मङ्सिर ४ गतेसम्म बनाइएको थियो । सो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १ सय ५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । तीमध्येबाट ४० जनाको नाम उल्लेख भएको छोटोसूची मङ्सिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरुको प्रस्तुति मङ्सिर २९ गते सकिएको थियो । त्यसपछि लगातार बसेको सिफारिस समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकी विघटित भएको थियो ।