प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत १८ वर्षदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आयोजनामा काठमाडौँमा ०८१ चैत १४ गते आयोजित द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, १८ वर्षदेखि यो प्रक्रिया अबरुद्ध हुनु दुःखद् हो । विगतको जस्तो गल्ती अब नदोहोरिने सुनिश्चितता सहितको शान्ति प्रक्रियामा सरकार रहेको छ ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुङ्ग्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, अब गठन हुने आयोगहरूले सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिनेछन् । आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले छनोट हुनुपर्ने मागको सम्बोधन त्यतिबेला हुनेछ जब सिफारिस समितिले सही छनोट गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण संसारलाई देखाउने अवसर गुमाउनु हुँदैन ।
त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले विभिन्न कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया १८ वर्ष अवरुद्ध भयो यो दुःखद् कुरा हो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन जोखिम मोलेको बताउदै उहाँले सर्वोच्च अदालतलको परमादेश अनुसार ऐन संशोधन गरिएकाले यसमा सबैको समर्थन पाउने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
आइसीजेका महासचिव सान्टियागो एं क्यान्टोले राजनीतिक इच्छाशक्ति र पीडितको सहमतिले मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अगाडि बढाउन सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भुल्न मिल्दैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरले गत भदौमा संसदले पारित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले आशा जगाएको बताउनु भयो । पीडितको न्याय, परिपूरणको सवाललाई न्यायसँग जोड्न सकियो भने न्यायप्रति आशा अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी र सुमित्रा चौधरीले पीडितको आशालाई निरासामा परिणत नगर्न शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो ।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट सशस्त्र द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको उपस्थिति रहेको सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छलफल हुने कार्यक्रमका आयोजकमध्ये एक संस्थाका पदाधिकारी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बताउनु भयो ।