सत्य र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाँकेका मानव अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितले घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याइ पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्नेमा मानव अधिकारकर्मीहरूले ०८१ चैत ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीले द्वन्द्वपीडितका लागि आत्मसम्मान र न्याय सहितको परिपूरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन् ।
अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कार्यान्वयमा ल्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति सिघ्र गठन गर्न, आयोगमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरेका सक्षम, योग्य र पीडितमैत्री पदाधिकारी नियुक्ती गरिनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत जोड दिएका छन् ।