विराटनगर महानगरपालिका-३ स्थित बाल सुधारगृहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न इन्सेकले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बाल सुधारगृहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, ओरेक, सिविन नेपाल लगायतका संस्थाले ०८१ चैत ६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिविन नेपाल कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख बासुदेव अधिकारीले बाल सुधारगृहका सवालमा विभिन्न चार ओटा मागका विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ ।
‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ को (४) मा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानीव्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरतालगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ४४ को उपदफा २ अनुसार बालबालिकालाई राख्ने संस्था वा व्यक्तिले प्रत्येक ६ महिनामा बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित बाल अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । दफा ४५ मा मनोसामाजिक तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर अदालतबाट दोषी प्रमाणीत भएका र पुर्पक्षका लागी रहेका (जो दोषी प्रमाणित भएका हैनन, केबल आरोपितमात्र रहेका र जो निर्दोष पनि हुन सक्छन्) बालकहरूलाई समेत एकै ठाँउमा राखिएको अवस्था छ, उनीहरूलाई छुट्टा-छुट्टै राख्ने ब्यवस्था अबिलम्ब गरिनु जरुरी छ ।
कोशी प्रदेशमा रहेको बाल सुधार गृहको भौतिक अवस्था एकदम साँघुुरो तथा ५० जनाको क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा ०८१ चैत ६ गते २ सय ४१ जना बालबन्दी कष्टसाध्य किसिमले बसिरहेका छन् ।
एक कोठामा २० जनासम्म सुत्नुपर्ने, शौचालय, बाथरुममा पालो पर्खेर मात्र प्रयोग गर्न पाउने कष्टकर अवस्था छ ।
बाल सुधारगृहको भौतिक निर्माण गरी क्षमता वृद्धि हुन जरुरी देखिन्छ भने राज्यले न्यूनतम मानवताको ख्याल गरी उनीहरूलाई बस्नको लागि सहज वातावरण बनाउन इन्सेकलगायतका संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
विराटनगर बाल सुधारगृहमा हाल १४ वर्षदेखि २९ वर्ष सम्मका बन्दीहरू रहेकोमा युवा अवस्थामा रहेका बन्दीहरूबाट अन्य कम उमेरका बालकहरू माथि थिचोमिचो गर्ने गरेको र सो घटना अन्य बालकहरूले सधै सहन असाध्य परेकोले बेलाबेलामा तनाब उत्पन्न भई द्वन्द्व तथा झडप समेत हुने गरेकोले १८ वर्ष भन्दा माथिका बन्दीहरूलाई बाल न्याय प्रणालीको मर्म अनुसार नाबालकहरूबाट छुट्टयाएर छुट्टै स्थानमा राख्ने ब्यवस्था गरीयोस् । बालबन्दीहरूलाई उनीहरूको ब्यवहार तथा आचरण सुधारको साथै उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यप्रति आशाबादी जगाउन र निराशामा जान नदिन मनोपरामर्शको अत्यन्तै आवश्यकता पर्छ । तर बिभिन्न बिजाइँमा संलग्न भएर बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमा नियमित मनोबिमर्श तथा परामर्श हुनु पर्नेमा मनोबिमर्शकर्ताको अभाबमा बालबन्दीहरूलाई नियमित मनोबिमर्श सेवा तथा मनोपरामर्श भएको पाइदैन ।
राज्यले बालकहरूलाई नियमित मनोबिमर्श र परामर्श सेवा प्रदान गर्न तथा जीवनपयोगी शिपमा आधारित बिभिन्न तालिमहरू नियमित दिन जरुरी देखिन्छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बालसुधार गृहको समस्या स्थानीयस्तरबाट समाधान नहुने भएकाले मातहत निकायमा पहल गर्ने बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रुमख मनोहरकुमार पोखरेल, माइती नेपाल मोरङका प्रमुख विनोद पोखरेल, ओरेक नेपाल कोशी प्रदेश प्रुमख शोभा बजगाई लगायत सहभागी हुनु भएको थियो ।
गैसस महासंघ नेपाल मोरङका सचिव नवराज निरौला, जागरण नेपाल मोरङ संयोजक प्रतिक्षा बस्नेत, सानाहातहरू नेपाल मोरङका प्रमुख विवश श्रेष्ठ,एविसी नेपाल कोशी प्रदेशकी कार्यक्रम अधिकृत इन्दिरा गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालविझ्याइ गरेका बालकहरू राखेका कारण बस्न, सुत्न समस्या हुने गरेको छ । यस्तै १८ वर्ष भन्दा माथि उमेरका युवाहरूलाई पनि एकै ठाउँ राखेका कारण वेला-वेलामा झडपसमेत हुने गरेको छ । २०८१ फागुन २३ गते बालसुधार गृहमा झडप हुँदा तीन जना बालकहरू घाइतेसमेत भएका थिए ।
त्यसपछि फागुन २६ गते १८ वर्ष उमेर पुरा भएका १४ जनालाई बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका-६ नौवस्तास्थित जयेन्दु बालसुधारगृहमा स्थान्तरण गरिएको थियो ।
