लामो समयदेखि घरेलु हिंसा सहेर बस्न बाध्य महिलाहरू अहिले भने आफूमाथि भएको घरेलु हिंसा बाहिर ल्याउन र हिंसाको प्रतिवाद गर्न सक्रिय भएका छन् । घरभित्र हुने पति, सासु, ससुरा लगायतका परिवारका सदस्यहरूबाट हिंसामा परेको महिलाहरू अहिले भने न्याय खोज्दै बाहिर आउन थालेका हुन् । सदिऔँदेखि विभिन्न हिंसा सहेर घरभित्रै सीमित रहेका हिंसा पीडित र प्रभावित महिलाहरूले अहिले आफूमाथि भएको घरेलु हिंसालाई बाहिर उजागर गरेका छन् । तथापी न्यायका लागि घरबाहिर निस्केका अधिकांश उजुरीहरू मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सेवा केन्द्रमा आएका अधिकांश मुद्दाहरू घरेलु हिंसा, पति पत्नीबिचको विवाद सासु, बुहारी, देवरानी जेठानीबिचको विवादका मुद्दाहरू, यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू रहेका छन् । मिलापत्र मार्फत मेलमिलाप हुने गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका इन्स्पेक्टर अमृता केसीले अधिकांश उजुरीहरू खान लाउन नदिएको, गालीगलौज गरिएको, घरपरिवारका सदस्यहरूबाट कुटपिट भएको, पति पत्नीबिचको झैझगडा, विवाह दर्ता नगराएको, दाइजो नल्याएको वा कम दाइजो ल्याएको, मादक पदार्थ सेवन गरी विभिन्न खालका हिंसा गरेको,कम उमेरमा छोरा छोरी भागेर विवाह गरेको जस्ता घटनाहरू आउने छिमेकीले दुख दिएको लगायतका उजुरीहरू आएको बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू बढेको देखिन्छ । जसमा सन् २०१८ मा १ हजार ७ सय ५१ घटनाहरू घटेको देखिन्छ । त्यस्तै सन् २०१९ मा १ हजार १ सय ३६ जना, सन् २०२० मा १ हजार ६ सय ३ घटना, २०२१ मा १ हजार ३ सय ८३ जना, २०२२ मा १ हजार ७ सय ८६ जना, २०२३ मा २ हजार ८४ जना र २०२४ मा २ हजार २ सय ४० जना पीडित भएको तथ्याङ्क रहेको छ । प्रहरी र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको पहलमा महिला माथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारका गुनासो र समस्याहरू समाधान हुने गरेको इन्स्पेक्टर केसीले बताउनु भयो । उहाँले विवादित दुवै पक्षलाई झिकाइ छलफल गराइ मिलापत्र गराएको र नमिल्ने माथिल्लो निकायसम्म पुग्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका इन्स्पेक्टर अमृता केसीले प्रहरीमा आउने अधिकांश घरेलु हिंसाका निवेदन मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको र पक्षहरू अदातल जान नचाहेकाले मिलापत्रको माग आउने गरेको बताउनु भयो । हिंसा र दुर्व्यवहारका उजुरी बढे पनि ९० प्रतिशत समस्या अदालतसम्म नपुगी समाधान गरिएको बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार ज्यादति र लैङ्गिक हिंसाका घटना बढी हुने गरेको बताउँदै छिटो छरितो न्याय सम्पादन नहुनु, पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न नसक्नु, पीडितको न्यायमा पहुँच नपुग्ने र न्यायका लागि प्रहरीमा जाने पीडितले राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा दर्ता गर्न नसक्दा पीडकको मनोबल बढेर यस्ता घटनाहरू बढेको बताउनु भयो । संयोजक महतले प्रहरीमा जाने मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान नबढाइनु र आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा मानव अधिकार ज्यादति र अपराधका घटनाहरू बढेको बताउनु भयो ।
घर सम्हाल्ने र चलाउने महिला नै अन्यायमा परे घरपरिवार बिग्रने हुँदा समाजलाई नराम्रो असर पर्ने भएकाले प्राथमिकता दिइ काम गर्ने उहाँले विभिन्न कारणले पीडित महिलाहरू अहिले खुलेर आफ्नो समस्या बाहिर ल्याउन थालेपछि न्याय पाउन थालेको माइती नेपाल रुपन्देहीका प्रमुख माया केसीले बताउनु भयो । अदालती प्रक्रिया लामो मात्र नभइ फैसलापछि परिवार मिलेर बस्ने अवस्था नहुने हुँदा पनि मिलापत्रमै जोड दिने अधिकारकर्मी केसीले बताउनु भयो । महिलाहरू सचेतना र हिंसा गर्नेलाई कानुनी कारबाही नहुने हुँदा पनि हिंसाका घटना अदालतसम्म पुग्दैनन् ।